तेल पर सियासी टकराव, भारत बोला– ऊर्जा सुरक्षा पर सौदा नहीं

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा रूस पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों का भारत और रूस के बीच फलते-फूलते तेल और ऊर्जा व्यापार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, विशेषज्ञों का मानना है। इसके उलट, उनका कहना है कि ये प्रतिबंध भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदने के नए अवसर खोल सकते हैं।

EU ने 18 जुलाई को गुजरात की वडीनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया, जो रूसी कंपनी रोसनेफ्ट और एक भारतीय निवेश समूह की संयुक्त संपत्ति है। इस कदम का उद्देश्य रूस पर दबाव बनाना और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को मजबूर करना है। भारत ने इस कदम की कड़ी आलोचना की और इसे "एकतरफा प्रतिबंध" करार देते हुए ऊर्जा व्यापार पर दोहरा मापदंड न अपनाने की सलाह दी।

अमेरिकी चेतावनी और नाटो का समर्थन

इस बीच, अमेरिका और NATO की ओर से भी रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को लेकर चेतावनी दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि रूस 50 दिनों में कीव के साथ शांति समझौता नहीं करता, तो ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। NATO प्रमुख मार्क रुटे ने भारत, ब्राज़ील और चीन का नाम लेते हुए संकेत दिया कि ये देश खतरे में हैं।

तेल कैप भारत को फायदा

EU ने रूसी कच्चे तेल की कीमत की एक सीमा तय कर दी है जो औसत बाजार दर से 15% कम है, यानी लगभग $47.60 प्रति बैरल। यह 2022 में G7 द्वारा तय $60 की सीमा से भी कम है। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव अनिल वाधवा का मानना है कि इससे भारत को सस्ते में तेल खरीदने का और मौका मिलेगा।

रूस: भारत का प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता

भारत अपनी 85% से अधिक तेल और गैस जरूरतें आयात से पूरी करता है। रूस अब इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और UAE के साथ भारत के शीर्ष ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। CREA की रिपोर्ट के अनुसार, रूस तीसरे वर्ष में भी ऊर्जा व्यापार के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है। 2024-25 में भारत ने रूस से लगभग 49 अरब यूरो की ऊर्जा खरीदी, जबकि चीन 78 अरब और तुर्की 34 अरब यूरो के साथ सूची में शीर्ष पर हैं।

भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता

भारत अब 40 देशों से तेल व गैस खरीदता है, जिनमें नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो और गैबॉन जैसे अफ्रीकी देश शामिल हैं। लातिन अमेरिका में वेनेज़ुएला और ब्राज़ील प्रमुख स्रोत हैं। तेल मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार, यह विविधता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाती है।

EU की दोहरी नीति पर भारत की नाराजगी

भारत ने EU पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। खुद EU रूसी प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ है, और इसे प्रतिबंधों से छूट मिली है। EU के पांच प्रमुख देश अब भी रूसी ऊर्जा पर 1.2 अरब यूरो खर्च कर रहे हैं, खासकर हंगरी और स्लोवाकिया को 'Druzhba Pipeline' के जरिए।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और संकट

भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि भारत पर संभावित अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके। ट्रंप प्रशासन भारत के उत्पादों पर 26% तक शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। वार्ता कृषि उत्पादों और ऑटो कंपोनेंट्स को लेकर अटकी हुई है। यदि समझौता न हो सका, तो दोनों देशों के बीच परस्पर टैरिफ युद्ध शुरू हो सकता है।

अमेरिकी कांग्रेस में कठोर कानून प्रस्तावित

अमेरिकी कांग्रेस ने अप्रैल 2025 में एक नया प्रस्ताव पेश किया है Sanctioning Russia Act, 2025, जिसके तहत रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात है। यह विधेयक सीनेट में पहले ही 82 सांसदों का समर्थन प्राप्त कर चुका है। हालांकि, अब तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी अमेरिकी सांसदों से इस विधेयक को आगे न बढ़ाने की अपील कर रहे हैं।

आगे की राह कठिन लेकिन तैयार

यूक्रेन युद्ध के तीसरे वर्ष में रूस पर वैश्विक दबाव बढ़ रहा है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और कूटनीतिक संतुलन के बीच सावधानी से कदम रख रहा है। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने की रणनीति अपनाए हुए है। आगामी दिनों में भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए तीव्र राजनयिक प्रयास करने होंगे।