1 अप्रैल से लागू होने वाले नए बदलाव: UPI, टैक्स और GST नियमों में अहम अपडेट
UPI से जुड़े मोबाइल डिएक्टिवेशन से लेकर 12 लाख रुपये की आय पर जीरो टैक्स तक, 1 अप्रैल 2025 से क्या-क्या बदलेगा, जानिए। क्या आप वित्तीय रीसेट के लिए तैयार हैं?
नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका असर लाखों भारतीयों पर पड़ेगा. यहां हम इन बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप समय से पहले तैयार रह सकें.
UPI नंबर को सक्रिय रखना जरूरी
सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव UPI भुगतान से जुड़ा है. यदि आपका UPI से जुड़ा मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो गया है तो आपको इसे अपडेट करना जरूरी होगा. अगर आपके UPI से जुड़े नंबर पर कोई गतिविधि नहीं हो रही है तो आप उस नंबर से भुगतान नहीं कर सकेंगे. इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल के बाद अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया तो आपके UPI भुगतान में रुकावट आ सकती है. इसलिए अपनी UPI लिंक्ड नंबर की स्थिति चेक करें और सुनिश्चित करें कि वह सक्रिय है.
पेंशन योजना में बदलाव
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव आ रहा है. पुराने पेंशन योजना को अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से बदला जाएगा. अगर आप संघीय सरकार के कर्मचारी हैं और आपने 25 साल से ज्यादा काम किया है तो अब आपको अपनी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को बेहतर रिटायरमेंट फायदे मिलेंगे.
GST पोर्टल
GST के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. 1 अप्रैल से GST पोर्टल में लॉगिन के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा. अब सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा. इसके अलावा पुराने e-Way बिल अब 180 दिन बाद अमान्य हो जाएंगे. नए नियम लागू होने के बाद केवल नए बिल ही स्वीकार किए जाएंगे.
बैंक नियमों में बदलाव और आयकर राहत
बैंकिंग क्षेत्र में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. प्रमुख बैंकों जैसे SBI, Canara Bank और PNB ने न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. ग्राहक अपने बैलेंस चेक करें, ताकि किसी प्रकार की पेनल्टी से बच सकें. आयकर के मोर्चे पर भी राहत दी गई है. अब आयकर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का समय दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है. इसके अलावा, जिनकी सालाना आय ₹12 लाख तक है, उन्हें नए आयकर स्लैब के तहत टैक्स की कोई देनदारी नहीं होगी. यह बदलाव मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत का कारण बन सकता है.
