सुकन्या समृद्धि, PPF और NSC में निवेश करने वालों को राहत, वित्त मंत्रालय ने नहीं घटाई ब्याज दरें
वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है.
Small Savings Scheme: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजना में निवेश करने वाले निवेशकों को लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्रालय ने इस बचत स्कीमों के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. इस बात के कयास लगाये जा रहे थे कि ब्याज दरों में कटौती के बाद जिस तरह सेविंग्स पर ब्याज दरें घटी है. ऐसे में वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भी वही ब्याज दरों इन स्कीमों में मिलती रहेगी तो अब तक मिलता आया है.
वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है.साल 2025 में आरबीआई एक फीसदी रेपो रेट घटा चुका है इसके बावजूद वित्त मंत्रालय ने इन स्कीमों के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आर्थिक मामलों के विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही जो अक्तूबर से 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगी इस अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Schemes) के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है और जो ब्याज मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में था वही ब्याज इन योजनाओं पर तीसरी तिमाही में मिलता रहेगा.
मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1 फीसदी, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 फीसदी ब्याज मिल रहा है. 3 साल की अवधि वाले डिपॉजिट पर 7.1 फीसदी, सेविंग डिपॉजिट पर 4 फीसदी, 1 साल की अवधि वाले डिपॉजिट पर 6.9 फीसदी, 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7 फीसदी, 5 साल के डिपॉजिट पर 7.5 फीसदी ब्याज और 5 साल के रेकरिंग डिपॉजिट पर 6.7 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2 फीसदी, किसान विकास पत्र पर 7.5 फीसदी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है.
आरबीआई ने फरवरी से जून महीने के बीच 4 मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग में 1 फीसदी रेपो रेट में कटौती करने का फैसला किया जिसके बाद सभी बैंक लगातार सेविंग अकाउंट से लेकर एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटा रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है.
