क्या है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, यहां जाने हर एक छोटी-बड़ी जानकारी

Prime Minister Internship Scheme: केंद्रीय बजट 2024 में एक दिलचस्प घोषणा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की थी। भविष्य के लिए कौशल के साथ रोजगार योग्य युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से, यह योजना कथित तौर पर अक्टूबर के अंत तक शुरू होने वाली है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 भाषण में घोषित इंटर्नशिप योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को देश की “500 शीर्ष कंपनियों” में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के तहत पांच साल में इन एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के प्रभारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वर्तमान में रोलआउट के विवरण को तैयार करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि इस योजना में क्या शामिल होगा और यह पात्र युवाओं को कैसे लाभान्वित करेगी।

इंटर्नशिप के लिए पात्रता

21 से 24 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, जो पूरी तरह से स्वैच्छिक है। हालाँकि, आवेदक को नौकरी या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए।जिन उम्मीदवारों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) से स्नातक किया है, या जिनके पास CA या CMA की डिग्री है, वे पात्र नहीं हैं। साथ ही, उम्मीदवार के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

इंटर्नशिप की अवधि

इंटर्नशिप 12 महीने की होगी।

योजना की शर्तें

इंटर्नशिप की पेशकश करने वाली कंपनी को इंटर्न को उस कौशल के साथ वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए जिसमें वह सीधे तौर पर शामिल है।

प्रशिक्षु को कम से कम आधा समय, अर्थात छह महीने, कक्षा में नहीं, बल्कि नौकरी के माहौल में वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त करने में बिताना होगा।

यदि संगठन सीधे तौर पर ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो उसे अपने समूह या आपूर्ति श्रृंखला में किसी अन्य संगठन के साथ गठजोड़ करना होगा।

आवेदन और चयन

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय भाग लेने वाली कंपनियों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगा।

पोर्टल सुचारू और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदकों के कौशल को कंपनी की आवश्यकताओं के साथ मिलाएगा।

पहले दौर में, उम्मीदवारों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा क्योंकि सरकार को भारी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है।

इसके बाद, सरकार और उद्योग विशेषज्ञों का एक "तटस्थ पैनल" कथित तौर पर आवेदकों का एक समूह चुनेगा, जिनमें से कंपनियां इंटर्न का चयन करेंगी।

कौन सी कंपनियां इंटर्नशिप प्रदान करेंगी?

कंपनियों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन चूंकि उन्हें प्रशिक्षण की लागत वहन करनी होगी और अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से मासिक वजीफे का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, इसलिए सीएसआर पर खर्च करने वाली प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी और एनटीपीसी के भी सूची में शामिल होने की उम्मीद है।

वजीफा और एकमुश्त भुगतान

इंटर्न को 12 महीने के लिए 5,000 रुपये मासिक वजीफा तथा एकमुश्त 6,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।इसमें से केंद्र सरकार 60,000 रुपये के कुल मासिक भत्ते में से 54,000 रुपये वहन करेगी, इसके अलावा 6,000 रुपये एकमुश्त अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।जैसा कि पहले बताया गया है, वजीफे का 10 प्रतिशत (6,000 रुपये) और प्रशिक्षण लागत कंपनियों को अपने सीएसआर फंड से वहन करनी होगी।

कुछ सवालों के जवाब अधूरे

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि "शीर्ष 500 कंपनियों" का चयन कैसे किया जाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी संगठन को कितने इंटर्न रखने होंगे, इसकी कोई सीमा है या नहीं।इसके अलावा, अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत संगठनों को अपने कार्यबल के 2.5 प्रतिशत को अप्रेंटिस के रूप में नियुक्त करना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि नई योजना के तहत नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षु अप्रेंटिस अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकता से अलग होंगे या नहीं।