महंगी ईएमआई से मिलेगी बड़ी राहत, आरबीआई ने फिर घटाया रेपो रेट

RBI MPC Meeting Update: महंगी ईएमआई से परेशान लोगों को आरबीआई ने फिर से बड़ी राहत दी है. आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट में एक चौथाई फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया गया है. आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया है.

सेंट्रल बैंक के इस फैसले के बाद बैंकों के लिए होमलोन, कारलोन, एजुकेशन लोन, कॉरपोरेट लोन से लेकर पर्सनल लोन के ब्याज दरों में कटौती करने का रास्ता साफ हो गया है. फरवरी 2025 में भी संजय मल्होत्रा ने आरबीआई गवर्नर का पदभार संभालने के बाद अपने पहले मॉनिटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट घटाने का फैसला लिया था.

फरवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टोलरेंस बैंड से नीचे घटकर 3.61 फीसदी रही है जिसके बाद आरबीआई ने फिर से रेपो रेट घटाने का फैसला लिया है. आरबीआई के ब्याज दरों में कमी करने के फैसले के बाद कर्ज सस्ता हो जाएगा. लेकिन डिपॉजिट रेट्स में कमी के आसार बेहद कम है. बैंकों के पास नगदी की कमी है. बैंकों के लिए डिपॉजिट्स जुटाना चुनौती है ऐसे में ब्याज दरों में कमी के बाद भी एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में कमी के आसार बेहद कम है.सेंट्रल बैंक के इस फैसले के बाद बैंकों के लिए होमलोन, कारलोन, एजुकेशन लोन, कॉरपोरेट लोन से लेकर पर्सनल लोन के ब्याज दरों में कटौती करने का रास्ता साफ हो गया है.सेंट्रल बैंक के इस फैसले के बाद बैंकों के लिए होमलोन, कारलोन, एजुकेशन लोन, कॉरपोरेट लोन से लेकर पर्सनल लोन के ब्याज दरों में कटौती करने का रास्ता साफ हो गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाने को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा ग्लोबल ट्रेड अनिश्चितता का एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा. उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का असर करेंसी पर भी पड़ने की संभावना है. उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ में कमी के चलते कच्चे तेल के दामों पर देखने को मिल सकता है. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान जताया है. आरबीआई ने ग्रोथ रेट अनुमान में 20 बेसिस प्वाइंट की कमी की है. पहले आरबीआई ने 6.7 फीसदी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान जताया था. महंगाई दर को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा मौजूदा वित्त वर्ष में सीपीआई महंगाई दर 4 फीसदी रहने का अनुमान है.