ब्रिक्स पर 100 फीसद टैरिफ, 'यकीन नहीं यूएस कानून देगा इजाजत'
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने कहा कि ब्रिक्स देशों में भी अमेरिकी डॉलर का विकल्प लाने को लेकर आंतरिक मतभेद हैं।
BRICS Tariff: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने सोमवार को कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर से दूर जाने का फैसला करते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपनी धमकी को किस हद तक लागू करेंगे, क्योंकि यह देखना बाकी है कि अमेरिकी कानून इस तरह की कार्रवाई की अनुमति देता है या नहीं।उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स के लिए भी अमेरिकी डॉलर का विकल्प लाने के बारे में आंतरिक मतभेद हैं। भारत, रूस, चीन और ब्राजील सहित नौ सदस्यों वाले समूह द्वारा अमेरिकी मुद्रा से बाहर निकलकर एक आम मुद्रा अपनाने का प्रयास राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों के कारण अभी भी असफल है।
ट्रंप बोलते अधिक हैं
सुब्बाराव ने पीटीआई से कहा, "डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले देशों से आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उनका गुस्सा विशेष रूप से ब्रिक्स ब्लॉक पर था, जो डॉलर के विकल्प को विकसित करने के बारे में सक्रिय रूप से बात कर रहा है। ट्रंप जितना काटते हैं, उससे कहीं अधिक भौंकने के लिए जाने जाते हैं।"2009 में गठित ब्रिक्स एकमात्र ऐसा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसका अमेरिका हिस्सा नहीं है। इसके अन्य सदस्य दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं।
ब्रिक्स मुद्दा बनाने की कोशिश पर भड़के
पिछले कुछ वर्षों में, इसके कुछ सदस्य देश, विशेष रूप से रूस और चीन, अमेरिकी डॉलर का विकल्प तलाश रहे हैं या अपनी खुद की ब्रिक्स मुद्रा बना रहे हैं। भारत अभी तक इस कदम का हिस्सा नहीं रहा है।पूर्व आरबीआई प्रमुख ने पूछा, "यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपनी धमकी को किस हद तक लागू करेंगे। अमेरिका यह निर्धारित करने के लिए किस पैमाने का उपयोग करेगा कि कोई देश डॉलर से बाहर निकल गया है या नहीं? और क्या अमेरिकी कानून केवल इसलिए देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है क्योंकि वे डॉलर से बाहर निकल रहे हैं?"
सिद्धांत रूप में, ब्रिक्स की साझा मुद्रा इस ब्लॉक को डॉलर के वर्चस्व के खतरों से बचाएगी। उन्होंने आगे कहा कि व्यवहार में, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों के कारण यह परियोजना असफल रहेगी।उन्होंने कहा कि यह अकल्पनीय है कि सदस्य देश, विशेषकर भारत, अपनी मौद्रिक नीति स्वायत्तता को छोड़ने के लिए तैयार होंगे तथा एक ऐसी साझा मुद्रा के बंधक बन जाएंगे जो पूरे समूह में कहीं भी अस्थिरता के प्रति संवेदनशील होगी।
एक प्रश्न के उत्तर में सुब्बाराव ने कहा कि डॉलर से बाहर निकलने की लागत चीन और भारत दोनों के लिए अधिक है, लेकिन चीन अपने बड़े व्यापारिक पदचिह्न और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी बीआरआई परियोजनाओं के कारण बेहतर स्थिति में है।पिछले दशक में, चीन RMB (अपनी मुद्रा) का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में काफी हद तक सफल रहा है और चीनी व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसी मुद्रा में बिल और निपटान किया जाता है।बीआरआई (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) के तहत चीनी ऋणों का एक बड़ा हिस्सा आरएमबी में है और इसके विपरीत, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कम है। इसे अभी भी हार्ड करेंसी, खासकर अमेरिकी डॉलर में निवेश की जरूरत है। सुब्बाराव ने कहा कि रुपया अंतरराष्ट्रीय बनने से पहले भारत को एक लंबा रास्ता तय करना है।
