आरबीआई ने दी चेतावनी, कहा- फिलहाल खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के नहीं दिख रहे संकेत

RBI Monetary Policy Committee Meeting: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के मिनट्स जारी किए. इसमें बताया गया कि जून में मुद्रास्फीति में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. इसकी वजह खाद्य मुद्रास्फीति रही.

केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि जुलाई और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है. अच्छे मानसून, खरीफ की बुवाई में लगातार सुधार, जलाशयों के बढ़ते स्तर और संभावित अनुकूल रबी सीजन के उत्पादन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति कम हो सकती है. हालांकि, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं की बार-बार पुनरावृत्ति, भू-राजनीतिक तनावों के फिर से उभरने और वित्तीय बाजार में अस्थिरता से अनिश्चितता आती है. इसके अलावा, मुख्य मुद्रास्फीति अभी अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि और उसके बाद समायोजन वापस लेने के रुख में बदलाव ने 2022-23 में धीरे-धीरे विस्फीति की सुविधा प्रदान की है. साल 2024-25 के लिए 4.5 प्रतिशत हेडलाइन मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के साथ, वर्तमान नीतिगत रेपो दर मोटे तौर पर संतुलन में है और घरेलू आर्थिक गतिविधि के महंगे बलिदान से बचाती है.

दास ने कहा कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है. लेकिन गति धीमी और असमान है. मुद्रास्फीति का 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ स्थायी संरेखण अभी भी कुछ दूर है. लगातार खाद्य मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति को स्थिरता प्रदान कर रही है. Q4 FY24 से आर्थिक गति Q1 FY25 में बनी रही. हालांकि, कॉर्पोरेट मुनाफे में मंदी, सरकारी खर्च में कमी और कोर आउटपुट में गिरावट आई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून और बेहतर जलाशय स्तरों के कारण अनुकूल खरीफ बुवाई प्रगति सहित सकारात्मक घटनाक्रम, जो रबी उत्पादन का समर्थन करने की उम्मीद है. इसके अलावा, कृषि गतिविधि में वृद्धि से ग्रामीण खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जबकि शहरी खपत स्थिर बनी हुई है.

इस बीच, RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति CPI संरेखण में बाधा डाल रही है. हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति के बीच का अंतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के लक्ष्य के साथ संरेखण में बाधा डाल रहा है. उन्होंने कहा कि हाल के झटकों के बाद खाद्य मुद्रास्फीति को अपने रुझान पर लौटने में अधिक समय लग रहा है. लगातार खाद्य मुद्रास्फीति कोर अपस्फीति में किए गए लाभ को कम कर रही है.

एमपीसी में असहमति जताने वाले प्रोफेसर जयंत आर. वर्मा ने देश की आर्थिक वृद्धि पर 'अत्यधिक प्रतिबंधात्मक' मौद्रिक नीति रुख के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पिछली कई बैठकों से, मैं अत्यधिक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति द्वारा प्रेरित अस्वीकार्य विकास बलिदान के बारे में चिंता व्यक्त कर रहा हूं. हालांकि, एमपीसी के अधिकांश सदस्य इस चिंता को साझा नहीं करते हैं. शायद इसलिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही अपनी संभावित विकास दर के करीब बढ़ रही है. मुझे लगता है कि ऐसा दृष्टिकोण (ए) अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता के बारे में एक अनुचित निराशावाद और (बी) आगामी तिमाहियों में विकास के बारे में अत्यधिक आशावादी उम्मीद को दर्शाता है. मैं इस आकलन के दोनों पहलुओं से असहमत हूं.

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण, कर सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि सहित कई नीतिगत उपायों ने मेरे विचार से भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर को कम से कम 8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. जनसांख्यिकीय और आर्थिक कारकों का संगम भारत को अगले दशक या उससे अधिक समय में अपनी वृद्धि को तेज करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है.

डॉ. आशिमा गोयल ने कहा कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी है. लेकिन गर्मी की लहर का अपेक्षित प्रभाव से कम प्रभाव पड़ा है. हालांकि, घरेलू मुद्रास्फीति की उम्मीदें, जो आपूर्ति झटकों के प्रति संवेदनशील हैं, मामूली रूप से बढ़ी हैं. सब्जियों की मुद्रास्फीति क्षणिक है, पिछले साल से कम है और अच्छे मानसून के साथ पहले से ही सही हो रही है. उन्होंने कहा कि हालांकि आरबीआई मुद्रास्फीति अनुमान आधार प्रभावों के कारण गिरने के बाद बढ़ रहे हैं, वे फिर से गिर जाते हैं. इसलिए अगले वर्ष में समग्र प्रवृत्ति नीचे की ओर है. Q1 FY26 का अनुमान 4.4% है.

एमपीसी के सदस्य डॉ शशांक भिडे ने कहा कि इस साल अनुकूल मानसून और नरम मुद्रास्फीति दर द्वारा समर्थित बेहतर कृषि संभावनाओं से उपभोग व्यय वृद्धि पर एक बड़ा धक्का आने की उम्मीद है. जबकि मानसून की बारिश सामान्य स्तर पर और पिछले वर्ष के स्तर से अधिक होने की उम्मीद है. मानसून अवधि के दौरान और क्षेत्रों में इसके वितरण की प्रकृति 2023-24 में 1.4 प्रतिशत की अनुमानित जीवीए वृद्धि से कृषि क्षेत्र की वृद्धि को काफी हद तक बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगी.

उन्होंने कहा कि इस साल कृषि विकास में सहायक अनुकूल मानसून आपूर्ति पक्ष के दबाव को कम करेगा, जिससे मौजूदा उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को कम किया जा सकेगा. खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में तेज बदलाव को कम करने के लिए उचित आपूर्ति प्रबंधन रणनीतियों की हमेशा आवश्यकता होगी. खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद गैर-खाद्य श्रेणियों में मूल्य प्रवृत्तियों के विकास पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है. बता दें कि 8 अगस्त को अपनी अंतिम द्वि-मासिक एमपीसी बैठक में आरबीआई ने लगातार नौवीं बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने और समायोजन वापस लेने के रुख को बनाए रखने का फैसला किया है.