Satellite Broadband Spectrum : अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के साथ एलन मस्क के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी चीजें आसान होने जा रही हैं. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दिन बाद भारत सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार (7 नवंबर) को कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा, न कि नीलामी. जबकि भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने मांग की थी कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए. जिसके लिए ये फैसला काफी लाभकारी माना जा रहा है और वो नाम है एलन मस्क. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और ट्रम्प समर्थक एलन मस्क की स्टारलिंक के लिए इसे एक बड़ी बढ़त के रूप में देखा जा रहा है.
सिंधिया ने क्या कहा
सिंधिया ने पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में बताया कि हालांकि, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम मुफ्त नहीं दिया जाएगा और क्षेत्र नियामक ट्राई इसके लिए कीमत तय करेगा. सिंधिया ने कहा, "प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का पालन करना होगा, जो अंतरिक्ष या उपग्रहों में स्पेक्ट्रम के लिए नीति तैयार करने वाला संगठन है, और आईटीयू असाइनमेंट के आधार पर स्पेक्ट्रम दिए जाने के मामले में बहुत स्पष्ट रहा है. इसके अलावा, यदि आप आज दुनिया भर में देखें, तो मुझे एक भी ऐसा देश नहीं दिखता जो उपग्रह के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करता हो." भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का सदस्य है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसी है. मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर जैसे वैश्विक समकक्षों ने प्रशासनिक आवंटन का समर्थन किया है.
अम्बानी और मित्तल चाहते थे स्पेक्ट्रम की नीलामी
अंबानी की रिलायंस जियो, स्पेक्ट्रम को नीलामी के माध्यम से आवंटित करने की आवश्यकता के बारे में मुखर रही है, ताकि उन पुराने ऑपरेटरों को समान अवसर प्रदान किया जा सके, जो एयरवेव्स खरीदते हैं और टेलीकॉम टावर जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना करते हैं, मित्तल ने पिछले महीने एक उद्योग समारोह में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, इस तरह के आवंटन के लिए बोली लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया था.
जियो और मित्तल की भारती एयरटेल - जो क्रमशः भारत की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर हैं - का मानना है कि सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित मूल्य पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एयरवेव देने से असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होगा, क्योंकि उन्हें अपने स्थलीय वायरलेस फोन नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए नीलामी में प्रतिस्पर्धा करनी होगी.
दोनों कंपनियां सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्षेत्र में भी हिस्सेदारी के लिए होड़ में हैं.
मस्क के नेतृत्व वाली स्टारलिंक वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप लाइसेंसों के प्रशासनिक आवंटन की मांग कर रही है, क्योंकि वह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट बाजार में प्रवेश करना चाहती है. सिंधिया ने कहा कि दिसंबर में पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 ने इस मामले को 'अनुसूची 1' में डाल दिया है, जिसका अर्थ है कि सैटकॉम स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक रूप से किया जाएगा. ऐसा आवंटन सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर होगा और स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को वॉयस और डेटा सेवाएं देने की अनुमति देगा. अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती, तो स्टारलिंक के लिए सेवाएं शुरू करना महंगा हो जाता. स्टारलिंक ने देश में परिचालन शुरू करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है.
सिंधिया ने आवेदन को लेकर नहीं दी ज्यादा जानकारी
हालांकि, सिंधिया ने आवेदन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. मंत्री ने कहा कि नियामक प्रक्रिया बहुत स्पष्ट और पारदर्शी है. उन्होंने बताया कि नया दूरसंचार अधिनियम पारित हो चुका है और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अनुसूची एक में स्पष्ट रूप से इसका हिस्सा है."...और इसलिए, हम इस समय भारत में निवेश करने की इच्छा रखने वाली किसी भी संस्था के आवेदन पर विचार करने के लिए तैयार हैं. मुझे लगता है कि अभी केवल एक या दो लाइसेंस दिए गए हैं और जो कोई भी भाग लेना चाहता है, भारत निश्चित रूप से उसका स्वागत करेगा."
पिछले महीने, मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को आवंटित करने और नीलामी न करने पर सेक्टर नियामक ट्राई के परामर्श पत्र को दरकिनार करने की जियो द्वारा की गई मांग को "अभूतपूर्व" बताया था, और जब मित्तल ने प्रधान मंत्री की उपस्थिति में यह बात कही थी, तो उन्होंने पूछा था कि क्या स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देना "बहुत अधिक परेशानी" थी.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
