GST रेट्स को लेकर ना लगाएं अटकलें, 3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल के फैसले का करें इंतजार, वित्त मंत्रालय की नसीहत
सीबीआईसी के मुताबिक, जल्दबाजी में की गई अटकलें बेबुनियाद अफवाहों को जन्म देती हैं और इसके चलते बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
लालकिले की प्राचीर से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दीवाली पर सौगात देने की का वादा करते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स का वादा किया तभी से जीएसटी रेट्स में कटौती से लेकर जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर कयासों के बाजार गर्म हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त से बाद से कई मंचों पर दीवाली पर बोनस देने का वादा कर चुके हैं. लेकिन अब वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले सीबीआईसी (CBIC) ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे जीएसटी रेट्स को लेकर कोई कयास ना लगाएं. सीबीआईसी के मुताबिक, जल्दबाजी में की गई अटकलें बेबुनियाद अफवाहों को जन्म देती हैं और इसके चलते बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
वित्त मंत्रालय की अपील
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पोस्ट में लिखा, ये अनुरोध की जाती है कि जीएसटी दरों पर अटकलें लगाने से बचें. इस बारे में फैसले केंद्र और राज्यों की प्रतिनिधियों वाली जीएसटी काउंसिल सामूहिक रूप से लेती है. जल्दबाज़ी में लगाई गई अटकलें बेबुनियाद अफवाहें फैलाती हैं और जिससे बाजार में हलचल देखने को मिल सकता है. ऐसे में सभी से अनुरोध है कि 3 और 4 सितंबर, 2025 को होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद होने वाली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें.
जीएसटी रेट्स में राहत की खबर
सीबीआईसी अटकलें लगाने से बचने की नसीहत दे रहा है. हालांकि 15 अगस्त को लालकिले पर पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स के एलान के बाद से सरकार में सूत्रों के हवाले से खबरें चलने लगी. सूत्रों के हवाले से बताया गया कि चार की जगह केवल दो जीएसटी स्लैब रह जायेंगे जिसमें 5 फीसदी और 18 फीसदी शामिल है. 12 फीसदी स्लैब रेट में आने वाले 99 फीसदी आईटम्स को 5 फीसदी और 28 फीसदी स्लैब में आने वाले 90 फीसदी गुड्स को 18 फीसदी स्लैब में डाला जाएगा.
आंकाक्षी वर्ग को बड़ी राहत
सूत्रों ने ही बताया कि खाने-पीने की चीजों को शून्य या 5 फीसदी स्लैब में डाला जाएगा. और Aspirational Class यानी आंकाक्षी वर्ग के लोगों के इस्तेमाल की चीजों को 18 फीसदी स्लैब में डाला जाएगा जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आईटम्स शामिल है. 1200 CC तक की इंजन वाली कारों और 350 CC तक की टूव्हीलर्स को भी 18 फीसदी स्लैब में रखा जाएगा. सरकार ने जीएसटी स्लैब कम करने से लेकर दूसरे सभी सुझाव जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेज दिए. पिछले हफ्ते जीओएम की बैठक भी हुई जिसमें हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी रेट को शून्य करने से लेकर केवल दो जीएसटी स्लैब रखने पर सहमति बन गई. जीओएम ने अपनी सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल को भेज दिया है जिसकी बैठक 3-4 सितंबर को दिल्ली में होगी.
पीएम मोदी बोले दीवाली बोनस देने की तैयारी
इन खबरों के सामने आने के बाद से ही तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी भी हर मंच से दीवाली पर जीएसटी रेट घटाकर डबल बोनस देने की बात कर रहे हैं. लेकिन अब सेंट्ल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) लोगों से अनुरोध कर रहा है जीएसटी रेट्स को लेकर कोई कयास ना लगाया जाए.
