बजट 2026 से पहले इनकम टैक्स पर बड़ा संकेत, मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत!

Budget 2026 India: ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम? हर साल यही उलझन रहती है। लेकिन बजट 2026 से पहले जो संकेत मिल रहे हैं, वे बताते हैं कि यह फैसला अब पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। क्योंकि, केंद्रीय बजट 2026 की तैयारियों के बीच यह साफ दिखने लगा है कि सरकार पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम को किस दिशा में ले जाना चाहती है।

बजट 2025 में क्या बदला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत बेसिक टैक्स छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी थी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। इन बदलावों का सीधा फायदा यह हुआ कि सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई।

टैक्सपेयर्स की दुविधा

अब जब बजट 2026 नजदीक है तो बहुत से टैक्सपेयर्स यह सोच रहे हैं कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम को चुनना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर लोग अब न्यू टैक्स रिजीम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

आंकड़े क्या कहते हैं?

असेसमेंट ईयर 2024-25 में कुल 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए। इनमें से 72% (करीब 5.27 करोड़) रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में थे। सिर्फ 2.01 करोड़ लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी। यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि सरकार के फैसलों पर इसका असर बजट 2026 में जरूर देखने को मिलेगा।

न्यू टैक्स रिजीम की मुख्य बातें

न्यू टैक्स रिजीम में अब सैलरी पाने वालों और पेंशनर्स को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने पर 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है।

टैक्स स्लैब में बड़ा फायदा

न्यू टैक्स रिजीम में 30% टैक्स अब सिर्फ 24 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर लगेगा। पहले यह सीमा इससे काफी कम थी। इससे मध्यम आय वर्ग को सीधा फायदा मिल रहा है।

टैक्स बचत के उदाहरण

कुछ उदाहरणों से यह फर्क और साफ हो जाता है:-

7.5 लाख रुपये की आय

⦁ ओल्ड टैक्स रिजीम: 65,000 रुपये टैक्स

⦁ न्यू टैक्स रिजीम: 0 रुपये टैक्स

15 लाख रुपये की आय

⦁ न्यू टैक्स रिजीम में करीब 36,400 रुपये (25%) की बचत

20 से 25 लाख रुपये की आय

⦁ टैक्स में 30% तक की राहत

हालांकि, 30 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर टैक्स बचत का प्रतिशत धीरे-धीरे कम हो जाता है।

सरकार का फोकस

कुल मिलाकर सरकार का फोकस साफ दिखाई देता है कि कम डिडक्शन, आसान टैक्स सिस्टम और 7.5 से 25 लाख रुपये कमाने वाले टैक्सपेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा। यह संकेत बताते हैं कि बजट 2026 की दिशा भी इसी सोच के आसपास होगी।