ट्रंप की जीत, दुनिया की हार: अमेरिकी कंपनियों को 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स से छूट
ट्रंप की वैश्विक टैक्स रणनीति और OECD की छूट ने अमेरिकी कंपनियों को बड़ी राहत दी है, जबकि वैश्विक टैक्स प्रणाली की नींव पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की 6 जनवरी की बैठक में 145 से अधिक देशों ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 15% वैश्विक न्यूनतम कर (Global Minimum Tax – GMT) से छूट देने पर सहमति जताई। यह ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती।
ट्रंप की वैश्विक रणनीति
ट्रंप ने न केवल अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय संघ के कार्बन कर (CBAM) से छूट दिलाई, बल्कि कई एकतरफा मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में भी अपनी धमकी से लाभ उठाया। इसके अलावा, उन्होंने जलवायु परिवर्तन कम करने की प्रतिबद्धताओं से भी पीछे हटने का निर्णय लिया, जिनमें भारत मुख्यालय वाली इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) और 31 संयुक्त राष्ट्र-संबंधित निकाय शामिल हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तेल के मुद्दे पर पकड़ा (ड्रग तस्करी के आरोप बाद में अमेरिकी न्याय विभाग ने छोड़ दिए) और यूरोपीय देशों ने इस पर चुप्पी साध ली।
GMT से अमेरिका की वापसी
OECD और G20 ने 2012 में Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) पहल शुरू की थी, जिसका लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी और चोरी जैसी गतिविधियों को रोकना था। लगभग 100 अन्य देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, ने इस पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने राजस्व और लाभ को शून्य या न्यून कर वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर कर कर कर चूकती हैं। 2021 में, ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडेन ने GMT को BEPS के पिलर टू के रूप में लागू करने का लक्ष्य रखा, जो वार्षिक 750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्व वाली कंपनियों पर लागू होता।
जनवरी 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने GMT से अमेरिका की प्रतिबद्धता वापस ले ली और धमकी दी कि यदि कोई चुनौती देगा तो “प्रतिशोधात्मक कर” लागू किया जाएगा। जून में G7 देशों ने अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों को छूट देने का आश्वासन दिया, तब ट्रंप ने अपनी धमकी वापस ली।
OECD की छूट और अमेरिकी प्रतिक्रिया
6 जनवरी को रिपोर्ट के अनुसार, OECD देशों ने न केवल अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को GMT से छूट देने पर सहमति जताई, बल्कि अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाने और कुछ कर प्रोत्साहनों में छूट देने का भी निर्णय लिया। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसे “अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा और अमेरिकी कामगारों व व्यवसायों की सुरक्षा में ऐतिहासिक जीत” बताया।
टैक्स चोरी और राजस्व हानि
हालांकि, OECD का दावा है कि 65 से अधिक देशों ने GMT लागू करना शुरू कर दिया है, वास्तविक लाभ अभी बाद में पता चलेगा। भारत GMT का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई जरूरी कानून नहीं बनाया गया है और ऐसा होने की संभावना भी कम है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क (TJN) के नवंबर 2025 के रिपोर्ट के अनुसार, 2016-2021 के बीच वैश्विक कर हानि USD 475 बिलियन रही, जिसमें अमेरिका का हिस्सा USD 158.5 बिलियन, भारत का Rs 1.8 लाख करोड़ (USD 24.4 बिलियन) और अन्य देशों का हिस्सा शामिल है।
कॉर्पोरेट कर दर में गिरावट
अमेरिका में 1960 के दशक में 52% से घटकर 2017 में 21% और प्रभावी कर दर 12.8% तक गिर गई। ट्रंप ने इसे 35% से घटाकर 21% किया और 2024 में इसे 15% तक लाने का वादा किया। भारत ने भी 2019 में कॉर्पोरेट कर दर 15-22% तक घटा दी। उच्च लाभ कमाने वाली कंपनियों पर प्रभावी कर दर 19.8% और कम लाभ वाली कंपनियों पर 24.5% है।
नियोलिबरल अर्थव्यवस्था और ट्रंप का नजरिया
1980 के दशक से IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा लागू नियोलिबरल नीतियों के तहत आपूर्ति-पक्षीय सुधार, कॉर्पोरेट टैक्स कट और वैश्विक मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला। ट्रंप ने 2017 में इसी आधार पर कॉर्पोरेट कर में कटौती की। हालांकि, इसके आर्थिक प्रभाव सीमित रहे और निवेश या रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। विशेषज्ञों ने इसे “ट्रिकल-डाउन थ्योरी” की विफलता के रूप में देखा।
