गौतम अडानी को बड़ी राहत! अमेरिका में खत्म हो सकता है फ्रॉड केस

अमेरिका में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे फ्रॉड केस को लेकर बड़ी हलचल सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी अब इस मामले को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग (Justice Department) जल्द ही अडानी पर लगे आपराधिक आरोप वापस लेने का ऐलान कर सकता है। यह मामला पिछले एक साल से एशिया के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी पर दबाव बनाए हुए था।

सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी Securities and Exchange Commission (SEC) भी नवंबर 2024 में दायर अपने सिविल फ्रॉड केस को सुलझाने की कोशिश में है। हालांकि, इस मामले में समझौते के तहत कुछ आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

अगर यह केस खत्म होता है, तो यह अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत मानी जाएगी। कोयला खनन, रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में काम करने वाला अडानी समूह लंबे समय से इस कानूनी विवाद के कारण अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की निगाह में था। केस खत्म होने से समूह को दोबारा ग्लोबल कैपिटल मार्केट में मजबूती से लौटने और अपने विस्तार की योजनाओं को तेज करने में मदद मिल सकती है।हालांकि, इस मामले पर अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस, SEC और अडानी ग्रुप की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

क्या थे आरोप?

नवंबर 2024 में अमेरिका के ब्रुकलिन स्थित अटॉर्नी ऑफिस ने पांच आरोपों वाली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि गौतम अडानी और अन्य लोगों ने भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए करीब 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत योजना में भूमिका निभाई।

अमेरिकी एजेंसियों का दावा था कि अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने या उसका वादा करने की योजना बनाई और इसी दौरान अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाने की कोशिश की गई। वहीं SEC ने अपने अलग मुकदमे में आरोप लगाया था कि गौतम अडानी ने भारत की सबसे बड़ी सोलर पावर परियोजना के लिए सरकारी अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश का नेतृत्व किया।अडानी ग्रुप ने शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को खारिज किया है।

अब तक अदालत में पेश नहीं हुए अडानी

इस केस में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत किसी भी आरोपी ने अब तक अमेरिकी अदालत में पेशी नहीं दी है। इसी वजह से न्याय विभाग का मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था।इस साल अडानी के वकीलों ने अदालत में याचिका दायर कर SEC के मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी। उनका कहना था कि अमेरिकी रेगुलेटर्स के पास इस मामले में जरूरी अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नहीं है और जिन बयानों को आधार बनाया गया, वे कानूनी रूप से कार्रवाई योग्य नहीं हैं।

अब अगर अमेरिकी एजेंसियां मामले को वापस लेती हैं या समझौता करती हैं, तो इसे अडानी समूह के लिए एक बड़ी कानूनी और कारोबारी जीत माना जाएगा।