बिहार में चल रहे एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने की मांग के लिए एक महीने की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही है, ऐसे में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, जो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।