न्यायालय ने तीन बुनियादी मुद्दे तय किए हैं जिन पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा - चुनाव आयोग की एसआईआर आयोजित करने की शक्ति, उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और एसआईआर के लिए समय-सीमा, जो नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले निष्पादन के लिए बहुत कम समय देती है।

अंतरिम आदेश में मामले की सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है; चुनाव आयोग के वकील द्वारा 21 जुलाई या उससे पहले एक सप्ताह के भीतर प्रतिवाद दायर किया जाना है और याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा 28 जुलाई से पहले जवाब दाखिल किए जाने हैं।