सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी किया है, क्योंकि उसे बताया गया कि सहारा समूह (एसआईसीसीएल) का वर्सोवा भूखंड आंशिक या पूर्ण रूप से मैंग्रोव वन क्षेत्र है.

Supreme Court has issued notice to the Union Ministry of Environment and Forest and the State of Maharashtra after it was told that the Sahara group’s (SICCL) Versova plot is partly or wholly Mangrove Forest Area.

The court has asked the concerned governments to inform the court…

— ANI (@ANI) February 12, 2025