अवैध अप्रावसियों को सामान्य जेल में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि इन लोगों को रखने के लिए हिरासत केंद्र क्यों नहीं है।