शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने ईडी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट नें याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट को अवैध बताया था।