बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि इस कानून ने “शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनाधिकृत व्यापार को बढ़ावा दिया है. यह सरकारी अधिकारियों के लिए “मोटा पैसा” कमाने का एक साधन बन गया है.”