राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पत्रिका "क्रॉस रोड्स" और आरएसएस की संगठनात्मक पत्रिका "ऑर्गनाइजर" के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन इसके जवाब में (तत्कालीन) अंतरिम सरकार ने सोचा कि पहले संविधान संशोधन की आवश्यकता है और इसे कांग्रेस द्वारा लाया गया था और यह मूल रूप से स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए था। इसलिए भारत, एक लोकतांत्रिक देश जो आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है, ने पहली अंतरिम सरकार को संविधान संशोधन के साथ आते देखा, जिसका उद्देश्य भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था और वह भी संविधान को अपनाने के एक वर्ष के भीतर इस काम को अंजाम दिया गया।