सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को सामुदायिक संरक्षित वनों, जिन्हें पवित्र उपवन के नाम से जाना जाता है, के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति बनाने की सिफारिश की.