लोकसभा और राज्यसभा द्वारा एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले दो विधेयकों की जांच के लिए 39 सदस्यीय संसदीय समिति गठित करने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने समिति की सदस्य संख्या 31 से बढ़ाकर 39 करने का निर्णय लिया. क्योंकि अधिकाधिक राजनीतिक दलों ने दो मसौदा विधेयकों की जांच करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की थी.