संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, दिल्ली विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा सीएजी रिपोर्ट की गहन जांच की जाएगी. यह समिति तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करेगी.