दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित अपने रिकॉर्ड न्यायालय को दिखाने को तैयार है. लेकिन सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत इसे अजनबियों को नहीं बताएगा.