हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप सी और डी के पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत बोनस अंक देने की व्यवस्था को हटाने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है.