तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार (9 जनवरी) को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पर UGC के नए नियम 2025 को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया. भाजपा की सहयोगी पीएमके सहित सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि इससे तमिलनाडु की उच्च शिक्षा प्रणाली को नुकसान हो सकता है.