बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लिए रियायतें हो सकती हैं, जो आयकर दरों में कमी के साथ-साथ मानक कटौती में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, मूल आय छूट सीमा 2.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है।