आर्थिक सर्वेक्षण में ग्रामीण परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। क्या वित्त मंत्री सीतारमण माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य बिचौलियों के माध्यम से ऋण तक आसान पहुंच की घोषणा कर सकती हैं, यह देखने वाली बात होगी।