रिसर्च ग्रांट पर अब GST नहीं, AAP के नेता बोले- दबाव से झुकी केंद्र सरकार
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि रिसर्च ग्रांट पर लगाए जाने वाले जीएसटी पर हमने कड़ा विरोध किया था और हमारे विरोध के आगे केंद्र सरकार झुक गई।
Research Grant GST: दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि जीएसटी परिषद ने अनुसंधान अनुदान को जीएसटी के दायरे से मुक्त करने का फैसला किया है। उन्होंने इसे पूरे देश की जीत बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि आईआईटी-दिल्ली और पंजाब विश्वविद्यालय सहित छह शैक्षणिक संस्थानों को पिछले महीने अनुसंधान अनुदान को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा गया था।
उन्होंने कहा, "आप ने शोध अनुदान पर जीएसटी लगाने का कड़ा विरोध किया है। आज 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मैंने इसका कड़ा विरोध किया। यह अच्छी खबर है कि जीएसटी परिषद ने शोध अनुदान को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। यह पूरे देश की जीत है।
आतिशी ने कहा कि आप ने अनुसंधान अनुदान पर जीएसटी लगाने के फैसले को लगातार “कर आतंकवाद” के समान बताया है।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आम आदमी पार्टी ने लगातार शोध अनुदान पर जीएसटी का विरोध किया है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने यह मुद्दा उठाया कि शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले शोध अनुदान पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए - चाहे वह सरकारी अनुदान हो या निजी। मुझे खुशी है कि आज जीएसटी काउंसिल ने शोध अनुदान पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। यह देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है।"
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
