बीजेपी के सामने एक नहीं कई चुनौती, क्या हरियाणा में मोदी मैजिक करेगा काम?

Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा में क्या बीजेपी तीसरी दफा कमल खिला पाएगी या आधा अधूरा कमल खिलेगा। पिछले दो चुनावों यानी 2014 और 2019 में मतदाताओं के बीच बीजेपी की लोकप्रियता बनी रही और उसका असर सीटों पर भी नजर आया। लेकिन 2024 चुनाव के आगाज से पहले जिस तरह से सिरफुटौव्वल का आगाज हुआ उसने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में पिछले दो चुनाव में जीत हासिल करने वाली रणनीतियों की परीक्षा इस बार होनी है। पार्टी दोतरफा चुनावी रणनीति अपना रही है। पहला अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग रणनीति के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं तक पहुंचना। दूसरा, उन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर निर्भरता, जहां स्थानीय नेतृत्व इतना लोकप्रिय नहीं है।

मोदी अभी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन...

हरियाणा में लोगों की मुख्य नाराजगी मोदी से नहीं बल्कि राज्य नेतृत्व से है। हथीन विधानसभा क्षेत्र के पोंडरी गांव के 40 वर्षीय किसान रतन सिंह देशवाल ने भी यही कहा।देशवाल ने कहा, "पीएम मोदी देश के लिए सबसे अच्छे नेता हैं, हमें उनके नेतृत्व से कोई परेशानी नहीं है। हमारी नाखुशी हरियाणा में बीजेपी के नेताओं की वजह से है। वे हमारे साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन यह चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं है, यह मुख्यमंत्री चुनने के लिए है। इसलिए हम उसी हिसाब से वोट करेंगे।"

ओबीसी बनाम जाट

दरअसल, इस वर्ष के शुरू में हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को हरियाणा में दस वर्षों में पहली बार अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था।भाजपा को उम्मीद है कि ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का उसका आखिरी समय का दांव कारगर साबित होगा, वहीं पार्टी उन 60 विधानसभा सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जहां जाट समुदाय का दबदबा नहीं है या वह निर्णायक भूमिका नहीं निभाता है।

क्या मोदी सत्ता विरोधी भावना को हरा पाएंगे?

2014 में भी मोदी की बेजोड़ लोकप्रियता ने हरियाणा में भाजपा को सत्ता में जबरदस्त उछाल दिया था। भाजपा ने पहले केंद्र में और फिर उसी साल बाद में हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाई।इसी तरह, 2019 में भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतीं और हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी भी बनी।

हालांकि, हरियाणा में भाजपा सरकार को अब सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर मार्च में तब देखने को मिला जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एमएल खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया।

सैनी को परखने के लिए बहुत कम समय

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल ने द फेडरल को बताया कि सैनी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए छह महीने बहुत कम समय है।ग्रेवाल ने कहा, "हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सत्ता विरोधी लहर होगी, खासकर तब जब राज्य सरकार लगातार एक दशक से सत्ता में है। सैनी हरियाणा में भाजपा के लिए बेहतर नेता साबित हुए हैं क्योंकि वह सभी भाजपा कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से नियमित रूप से मिलते हैं। लेकिन फिर, सभी मुद्दे केवल छह महीने में हल नहीं हो सकते हैं जब आपको लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ने होते हैं।"

विद्रोही और अंदरूनी कलह

लेकिन भाजपा की समस्याएँ सत्ता विरोधी लहर या किसानों के विरोध, पहलवानों के आंदोलन या अग्निपथ योजना पर नाराजगी तक ही सीमित नहीं हैं। असली चुनौती पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह है, जो चुनाव टिकट वितरण को लेकर है।समस्या की गंभीरता को समझने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि कम से कम 19 बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सैनी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो वे चुनाव न लड़ें या फिर भाजपा के खिलाफ प्रचार न करें।हालांकि राजीव जैन और रामबिलास शर्मा जैसे कुछ नेता भाजपा के खिलाफ प्रचार न करने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन अंदरूनी कलह की समस्या बनी हुई है।

मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान

फिर, सीएम की कुर्सी को लेकर भी मुकाबला है। हालांकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि चुनाव सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन एक अन्य वरिष्ठ नेता अनिल विज ने दावा किया है कि अगर भाजपा अगली सरकार बनाती है तो उन्हें संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर विचार किया जाना चाहिए।विज अकेले नहीं हैं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।

असली मुकाबला

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल आपसी कलह और बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई अंततः दोनों दलों के बीच होगी, न कि बागी निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच है।करनाल के डीएवी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बलराम शर्मा ने द फेडरल से कहा, "हरियाणा चुनाव में कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार जीत सकते हैं, जैसा कि अन्य सभी चुनावों में होता है, लेकिन असली मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। जाट समुदाय लगभग 30 विधानसभा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, जबकि शेष 60 सीटों पर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुमत वाली सीटें जीतने की योजना बना रही है।"

मूल मतदाताओं से खतरा

जहां किसानों, पहलवानों और सैनिक बनने की चाहत रखने वालों के विरोध के कारण भाजपा की राजनीतिक किस्मत फीकी पड़ रही है, वहीं पार्टी इसलिए भी संघर्ष कर रही है क्योंकि इसका मुख्य मतदाता आधार, व्यापारी, छोटे-मोटे भ्रष्टाचार और मूल्य वृद्धि से परेशान हैं।

घरौंदा थोक बाजार में अनाज के थोक व्यापारी सुरेश मित्तल ने कहा, "हरियाणा सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वह महंगाई और छोटे-मोटे भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रही है। ये दोनों मुद्दे रोज़मर्रा की समस्याएँ हैं। हम व्यापारी हैं; हम जानते हैं कि हमें अपना काम करवाने के लिए कुछ पैसे देने होंगे। लेकिन छोटे-मोटे भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गए हैं।"

यूपीएस बनाम ओपीएस

हरियाणा में भाजपा की परेशानी को और बढ़ाने वाली बात यह है कि मध्यम वर्ग, जो पार्टी का मुख्य मतदाता आधार है, नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से नाराज है और उसका मानना है कि केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने पर विचार करना चाहिए।करनाल में 30 वर्षीय ग्रुप 3 कर्मचारी अनिल कुमार ने कहा, "यूपीएस अच्छा है, लेकिन यह ओपीएस नहीं है, और हम नई सरकार चुनते समय इसे याद रखेंगे। अधिकांश ग्रुप 3 कर्मचारियों को लगता है कि ओपीएस को वापस लाया जाना चाहिए। हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार हमारे लिए कोई कदम उठाएगी या शायद केंद्र से बात करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।"