हरियाणा में सियासी फसल काटने की जुगत में BJP, किसानों से साधा संपर्क
केंद्र सरकार ने हरियाणा के कुछ किसान समूहों के साथ बातचीत के चैनल खोले हैं, लेकिन उस पर केवल “मित्र संगठनों” से बात करने का आरोप लगाया जा रहा है।
लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के खराब प्रदर्शन और हरियाणा विधानसभा चुनावों में उसके सामने आने वाली चुनौतियों ने उसे यह एहसास करा दिया है कि वह किसानों के साथ लगातार टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती।अब, स्पष्ट रूप से अपनी राह बदलते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विभिन्न किसान संगठनों के साथ साप्ताहिक बैठकें करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया है, इससे पहले कि इससे भाजपा को कोई और राजनीतिक और चुनावी नुकसान हो।
प्रमुख मांगें
किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में देश में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के फॉर्मूले में बदलाव करना शामिल है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को नए MSP में उत्पादन लागत के साथ कम से कम 50% लाभ शामिल करना चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने द फेडरल से कहा, "अगर केंद्र सरकार चाहती है कि देश में किसान और खेती बची रहे, तो उसे एमएसपी की गणना के तरीके में बदलाव करना होगा। हमने सुझाव दिया है कि नए फॉर्मूले में उत्पादन की लागत और कम से कम 50% लाभ होना चाहिए। अगर यह फॉर्मूला पूरे देश में लागू होता है, तो किसान खेती को बनाए रखने में सक्षम होंगे, अन्यथा वे पीड़ित होते रहेंगे।" वह चौहान से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "कृषि मंत्री के साथ बैठक में शामिल किसानों ने यह भी मांग की कि सरकार को कीमतों में गिरावट आने पर बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए। अगर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वह हस्तक्षेप करेगी और कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगी, तभी किसानों को बाजार में लाभ मिलेगा।"
फसल बीमा
मलिक के अनुसार, ज़्यादातर किसानों का कहना है कि अगर सरकार एमएसपी में उत्पादन लागत और 50% मुनाफ़ा शामिल करने पर सहमत भी हो जाती है, तो भी यह उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। मलिक कहते हैं, "यह फ़ॉर्मूला शुरुआती बिंदु है और संभव है कि इसके लागू होने के बाद भी किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़े।"
बैठक में भाग लेने वाले किसानों ने केंद्र सरकार से कृषि उपज पर 15 वर्षीय नीति दस्तावेज की भी मांग की, ताकि वे नीति में किसी भी बदलाव के डर के बिना अपनी फसलों की योजना बना सकें, जिससे भविष्य में उनकी आय प्रभावित हो सकती है।
सरकार समर्थक किसान?
जबकि सरकार कुछ किसान समूहों से संपर्क कर रही है, उस पर केवल “मित्र संगठनों” से ही बात करने का आरोप लगाया जा रहा है।किसानों के साथ काम करने वाले कई प्रमुख संगठनों, जैसे भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), और भारतीय किसान यूनियन (भगत सिंह), जो दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, को अभी तक सरकार से बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं मिला है।
बीकेयू (भगत सिंह) के राष्ट्रीय प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने द फेडरल से कहा, "हमने सुना है कि सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन हमें अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। हम लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार बातचीत करने के लिए आगे नहीं आई है। सरकार केवल अपने पक्ष में झुकाव वाले समूहों से बात कर रही है।"बीकेएस सरकार की मदद कर रही हैराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संघ (बीकेएस) केंद्र को कृषि मुद्दों के समाधान के लिए रास्ता दिखाने में मार्गदर्शन कर रहा है।
कृषि मंत्री के साथ अपनी बैठक में भारतीय किसान संघ ने सरकार से किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने की मांग की। भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय महासचिव मोहिनी मिश्रा ने द फेडरल से कहा, "किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए कोई तत्काल समाधान नहीं है। हमने सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की है। सरकार को उत्पादन लागत को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। हमने सरकार से कृषि उत्पादों पर जीएसटी कम करने को कहा है, क्योंकि इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी।"
मतभेदों को और दूर करने के लिए बीकेएस ने सरकार को सुझाव दिया है कि सोयाबीन, नारियल और सरसों तिलहन पर आयात शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने तीनों तिलहनों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है ताकि घरेलू किसानों को फायदा हो और आयात कम हो।
