Maharashtra Elections : बागी और प्रतिकूल उम्मीदवार एनडीए के लिए बने दोहरी मुसीबत
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Maharashtra Elections : बागी और प्रतिकूल उम्मीदवार एनडीए के लिए बने दोहरी मुसीबत

हालांकि भाजपा को भरोसा है कि बागी एनडीए उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन करीबी मुकाबलों में वोटों का बंटवारा निर्णायक हो सकता है


Maharashtra Assembly Elections : महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने और मतदान होने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को अपने भीतर से दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

पहला मामला एनडीए के बागी उम्मीदवारों का है, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व की इच्छा के विरुद्ध महाराष्ट्र चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा बगावत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में हो रही है, जिसने हाल ही में चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 40 से ज्यादा बागी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में भी स्थिति अलग नहीं है। शिवसेना और एनसीपी के एक दर्जन से अधिक बागी उम्मीदवारों ने आधिकारिक एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

टिकटों के लिए लड़ाई

एनडीए में समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि शिंदे ने व्यक्तिगत रूप से भाजपा नेतृत्व से बात की और बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि भाजपा नेतृत्व को भरोसा है कि बागी एनडीए उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन बागी उम्मीदवारों द्वारा वोटों का विभाजन करीबी मुकाबले में निर्णायक हो सकता है।

यदि लोकसभा चुनाव को एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच चुनावी लड़ाई का प्रारंभिक बिंदु माना जाए, तो एनडीए 137 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहने में सफल रहा, जबकि इंडिया ब्लॉक 151 क्षेत्रों में आगे रहा।

मुंबई में रहने वाले एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने द फेडरल को बताया, "यह पहली बार है कि महाराष्ट्र में छह राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है और वह सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उम्मीदवार भी ज़्यादा होंगे। अकेले भाजपा के लिए, हर सीट पर कम से कम तीन से चार संभावित उम्मीदवार हैं। लेकिन टिकट सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसलिए कुछ लोगों ने बाग़ी बनकर चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया। जहाँ भी ज़रूरी है, वहाँ कार्रवाई की जा रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेता इन बाग़ियों को भाजपा और एनडीए के ख़िलाफ़ प्रचार न करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।"

अजित पवार का अलग रुख

हालांकि भाजपा मतदान से पहले अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसे एनडीए के एक सहयोगी से दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसने खुले तौर पर उसकी अभियान रणनीतियों की आलोचना की है।

विपक्षी दल भाजपा के चुनावी नारे ‘ बटेंगे तो कटेंगे ’ और ‘एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे ’ को लेकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सबसे मुखर आलोचना एनडीए के भीतर से ही आ रही है। अजित पवार का मानना है कि ये नारे महाराष्ट्र के लिए नहीं हैं और इन्हें ‘बाहरी लोग’ लेकर आ रहे हैं।

एनसीपी के वरिष्ठ नेता और सांसद नितिन जाधव पाटिल ने द फेडरल से कहा, "इन मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और उसने हमेशा इसे स्पष्ट किया है। मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि हमारे नेता अजित पवार पहले ही इस बारे में बोल चुके हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने पार्टी और एनडीए के भीतर उच्चतम स्तर पर इन मुद्दों को उठाया होगा।"

शिंदे ने भी विरोधाभासी रुख अपनाया

यह पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने भाजपा की प्रचार रणनीति के खिलाफ़ बात की है। लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद, दूसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र में भाजपा के नेता भी हैं, ने लोकसभा चुनावों में एनडीए के खराब प्रदर्शन के लिए "वोट जिहाद" को दोषी ठहराया, जिसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि एनडीए सिर्फ़ 17 सीटें ही जीत सका।

जब भाजपा "वोट जिहाद" की शिकायत करने में व्यस्त थी, तब अजित पवार ने घोषणा की कि उनकी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों को कम से कम 10 प्रतिशत सीटें देगी। राज्य चुनावों के लिए एनडीए में सीट वितरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एनसीपी ने अपने हिस्से के 53 में से पांच टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए। दिलचस्प बात यह है कि पवार शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने के भी पक्षधर हैं, जबकि भाजपा के विचार इसके बिल्कुल विपरीत हैं।

महाराष्ट्र में पवार अकेले एनडीए नेता नहीं हैं, जिनकी भाजपा से अलग राय है। मुख्यमंत्री शिंदे ने सरकार के डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक मदरसे को 10 लाख रुपए आवंटित किए हैं।

समन्वय का अभाव?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों चुनौतियाँ एनडीए के भीतर समन्वय की कमी की ओर इशारा करती हैं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अमित ढोलकिया ने द फेडरल से कहा, "महाराष्ट्र में राजनीति का विखंडन हो रहा है और यह एनडीए के भीतर भी दिखाई दे रहा है। बागी नेता भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। अजित पवार ने भी एक नेता के तौर पर अपनी अलग पहचान जाहिर की है और भाजपा के साथ उनकी असहमति साफ दिखाई दे रही है।"

उन्होंने कहा, "एनडीए के भीतर भी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि अगर वह चुनाव जीतता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सभी कारक ज़मीन पर और भी समस्याएँ पैदा करेंगे और तीनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी होगी।"

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