इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना: राहुल गांधी
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इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर’ बनाने का आरोप लगाया.


Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को महेंद्रगढ़-भिवानी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर’ बनाने का आरोप लगाया.

मोदी की योजना को नहीं चाहती सेना

लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में अपनी पहली चुनावी सभा में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों के मुद्दे पर भी मोदी पर हमला बोला. अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह मोदी की योजना है. सेना की योजना नहीं है. सेना इसे नहीं चाहती है. जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे.

जवानों को बनाया मजदूर

उन्होंने कहा कि भारत की सीमाएं देश के युवाओं द्वारा सुरक्षित हैं और देशभक्ति हमारे युवाओं के डीएनए में है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बना दिया है. वे कहते हैं कि दो तरह के शहीद होंगे- एक सामान्य जवान और अधिकारी, जिन्हें पेंशन, शहीद का दर्जा, सभी सुविधाएं मिलेंगी और दूसरी तरफ एक गरीब परिवार का व्यक्ति, जिसे अग्निवीर नाम दिया गया है. अग्निवीरों को न तो शहीद का दर्जा मिलेगा, न पेंशन, न ही कैंटीन की सुविधा.

अल्पकालिक भर्ती

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ने साल 2022 में तीनों सेवाओं की आयु सीमा को कम करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की. इस योजना में 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 वर्ष तक बनाये रखने का प्रावधान है.

अरबपतियों का कर्ज माफ

किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 4 जून को जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे. जहां तक कृषि ऋण माफी का सवाल है तो हम 'कर्जा माफी' आयोग लाएंगे.

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