BJP का चावल-प्याज वाला दांव, हरियाणा-महाराष्ट्र में मिल सकता है फायदा
केंद्र सरकार ने हाल ही में चावल के निर्यात पर साल भर से लगे प्रतिबंध को हटाकर निर्यात की अनुमति दे दी है। और प्याज़ के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Haryana Maharashtra Assembly Elections: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान कई राज्यों में किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा और एक दशक में पहली बार वह अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रहचुनावी मौसम के करीब आने के साथ ही ऐसा लगता है कि भाजपा नेतृत्व ने किसानों के साथ अपनी खींचतान को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और किसानों को खुश रखने का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है और हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में केंद्र ने हाल ही में चावल के निर्यात पर साल भर से लगे प्रतिबंध को हटाकर निर्यात की अनुमति दे दी है। साथ ही प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
चावल और प्याज किसानों को लाभ
हरियाणा और महाराष्ट्र के चावल किसानों को इस फैसले से लाभ होगा क्योंकि इससे उन्हें गैर-बासमती और बासमती चावल दोनों का निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। प्याज के निर्यात की अनुमति देने के फैसले से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को इन राज्यों, खासकर महाराष्ट्र में चुनावों से पहले वह बढ़ावा मिल सकता है जिसकी उसे जरूरत है।
महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे चावल उत्पादक राज्यों में आगामी चुनावों के कारण गैर-बासमती चावल और प्याज के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। भाजपा-एनडीए गठबंधन को कोंकण क्षेत्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी का सामना करना पड़ेगा, जो चावल उगाने वाला क्षेत्र है, और विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस और एनसीपी का सामना करना पड़ेगा, जो एक और चावल उगाने वाला क्षेत्र है। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि किसानों को लाभ मिले, उम्मीद है कि इससे उन्हें चुनावों में मदद मिलेगी, महाराष्ट्र के एक किसान नेता अनिल घनवत ने कहा, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान गठित सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली समिति का हिस्सा थे।
"केंद्र का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टरस्ट्रोक है क्योंकि इससे सभी लोग बहुत खुश हैं। किसान, व्यापारी और निर्यातक सभी खुश हैं, क्योंकि इससे चावल उत्पादन और व्यापार से जुड़े सभी लोगों को लाभ होगा। इस फैसले से किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों को आर्थिक लाभ होगा। हमने सरकार से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी मांगों पर सहमति जताई है," भारतीय चावल निर्यातक संघ (आईआरईएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम गर्ग ने द फेडरल को बताया।
चावल की भरपूर फसल
सरकार के निर्णय के बारे में विस्तार से बताते हुए गर्ग ने बताया कि चावल की बम्पर फसल के कारण, सरकारी अनुमान और आंकड़ों से घरेलू बाजार में अधिक आपूर्ति की संभावना का संकेत मिलता है, जिससे गैर-बासमती चावल की कीमत में गिरावट आ सकती है।
डॉ. गर्ग ने कहा, "अगर केंद्र सरकार चावल निर्यात की अनुमति नहीं देती तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता। अब इस फैसले से किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी। भारत में उत्पादित बासमती चावल का अधिकांश हिस्सा अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में निर्यात किया जाता है, जबकि गैर-बासमती चावल अफ्रीकी देशों के साथ-साथ अमेरिका और यूरोप में भी निर्यात किया जाता है।"
भाजपा शासित राज्यों से दबाव
इस फैसले से सिर्फ़ चावल उगाने वाले किसानों को ही फ़ायदा नहीं होगा। बासमती और गैर-बासमती चावल दोनों के निर्यात की अनुमति देने के अलावा, सरकार ने प्याज़ के निर्यात की भी अनुमति दे दी है, जो महाराष्ट्र के किसान संगठनों की लंबे समय से मांग रही है।
लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, जब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को एहसास हुआ कि महाराष्ट्र में उसका प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा है, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के गुस्से के कारण एनडीए ने महाराष्ट्र में सीटें खो दी हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को केवल 17 सीटें मिलीं, और प्याज उगाने वाले क्षेत्रों में सभी सीटें हार गईं।
'किसान नाराज थे'
घनवट कहते हैं, "अगर हम बारीकी से देखें तो बीजेपी-एनडीए को लगभग हर प्याज उगाने वाले क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनावों में इस खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण यह था कि किसान नाराज़ थे क्योंकि वे चाहते थे कि सरकार प्याज और चावल के निर्यात की अनुमति दे।
केंद्र को महाराष्ट्र सरकार से सरसों तेल, नारियल तेल और सोयाबीन तेल पर शुल्क बढ़ाने का अनुरोध भी प्राप्त हुआ, ताकि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के किसानों को घरेलू बाजार से लाभ मिल सके।
चुनावों से पहले असंतोष कम करना
घनवट ने कहा, "महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वह सोयाबीन खरीदेगी, जिसे राज्य सरकार एमएसपी से अधिक कीमत पर खरीदेगी। साथ ही उसने यह भी वादा किया है कि कपास के किसानों को एमएसपी से अधिक कीमत मिलेगी। सरसों तेल, सोयाबीन और नारियल पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने से किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।"
