फिर बढ़ा इंतजार, अब 16 अगस्त को आएगा विनेश फोगाट मामले में फैसला

स्वास्थ्य मंत्री से आईएमए की खास मांग

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा को पत्र लिखकर डॉक्टरों के खिलाफ हमलों और हिंसा को रोकने के लिए एक विशेष केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। साथ ही अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की भी मांग की है।कोलकाता में हाल ही में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर सोमवार को देशभर के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की, जिससे कार्यस्थल पर चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा।

एसोसिएशन ने कहा कि 25 राज्यों में डॉक्टरों और अस्पतालों पर हमलों के लिए कानून हैं, लेकिन ये ज्यादातर जमीनी स्तर पर अप्रभावी हैं और रोकथाम के उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं।आईएमए ने कहा, "विशेष केंद्रीय अधिनियम की अनुपस्थिति इसका एक कारण है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मसौदा कानून "स्वास्थ्य सेवा कार्मिक और नैदानिक ​​प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का निषेध) विधेयक, 2019 को पेश करने पर पुनर्विचार करें, जिसमें महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधनों को शामिल किया गया है, जिसे महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 में संसद द्वारा अनुमोदित और पारित किया गया था।"

तो सीबीआई को सौंपा जाएगा केस

टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं, "...सीएम ममता बनर्जी 'राज धर्म' का पालन कर रही हैं। दीदी बंगाल की मां की तरह काम कर रही हैं। इस घटना से वे भी बेहद दुखी हैं...सीपीआई(एम) के शासन में ऐसी घटनाएं होती रहती थीं...बीजेपी के शासन में उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात, बिलकिस, एमपी, मणिपुर ये सब एक के बाद एक हुआ। बंगाल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। यह एक सामाजिक अपराध है। सीएम ने पहले दिन कहा कि जरूरत पड़ने पर केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा...पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि केस फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलेगा और वे उसे फांसी की सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे...ममता बनर्जी ने पुलिस को रविवार तक का समय दिया है...अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा..."

देश छोड़कर जब भाग गईं

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के महासचिव मिर्ज़ा इस्लाम आलमगीर कहते हैं, "पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अपनी पार्टी और लोगों को छोड़कर देश से भाग गई हैं। उन्हें हमेशा लोगों के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देश छोड़ दिया। जहाँ तक हमारी जानकारी है, वे दिल्ली में उतरी हैं। उन्हें विशेष परिस्थितियों में देश छोड़ना पड़ा। छात्र और नागरिक विद्रोह हुआ था। यह एक क्रांति थी और उससे पहले शेख हसीना की पुलिस ने लगभग 1,000 छात्रों को मार डाला था और लगभग 12,000 लोगों को गिरफ़्तार किया था... लाखों लोग सड़कों पर थे और वे प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास की ओर बढ़ रहे थे और फिर वे अपने हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर चली गईं। जब वे देश छोड़कर चली गईं, तब सेना और हम सभी ने राष्ट्रपति से अंतरिम सरकार बनाने का अनुरोध किया।

राष्ट्रपति ने बांग्लादेश से प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई। अब पूरा देश इस अंतरिम सरकार के पीछे है और हर कोई अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहा है। अंतरिम सरकार निश्चित रूप से स्थिति को स्थिर करेगी और शांति और व्यवस्था लाएगी क्योंकि कुछ दिनों तक कोई सरकार नहीं थी और कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। उनका मुख्य कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑपरेशन चलाना होगा जो तटस्थ होगा। जितनी जल्दी हो सके वे चुनाव के लिए एक तटस्थ स्थिति और अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। वे चुनाव के लिए जाएंगे।"