बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,200 मामले: केंद्र सरकार

बीआरएस नेता केटी रामा राव को अस्थायी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फॉर्मूला ई रेस मामले में 30 दिसंबर तक उन्हें गिरफ्तार न करें.

उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर शिमला-कालका नैरो गेज रेलवे लाइन पर नववर्ष और शीतकालीन सत्र के लिए विशेष ट्रेनें शुरू कीं.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है और एक दिन हमारे समाज को नष्ट कर देगी.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की चार सदस्यीय टीम ने शनिवार को हाल ही में खोजे गए श्री कार्तिक महादेव मंदिर, पांच तीर्थ स्थलों और 19 कूपों का सर्वेक्षण किया.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इस साल आठ दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कुल 2,200 मामले सामने आए हैं. भारत को उम्मीद है कि ढाका उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा.

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शनिवार से शुरू हो रही दो दिवसीय कुवैत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने में मदद मिलेगी.

रिपोर्टों के अनुसार, बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की मां ने अपने पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि सुभाष ने 9 दिसंबर को अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी.

शुक्रवार को एक भाजपा सांसद ने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक हैंडबैग उपहार में दिया. उस पर '1984' लिखा था, ताकि कांग्रेस नेता को उस वर्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए भीषण सिख विरोधी हत्याकांड की याद दिलाई जा सके.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि ठाणे जिले के कल्याण में एक मराठी भाषी परिवार पर हमला करने के आरोप में राज्य सरकार के एक कर्मचारी और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्हें निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

लोकसभा और राज्यसभा द्वारा एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले दो विधेयकों की जांच के लिए 39 सदस्यीय संसदीय समिति गठित करने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने समिति की सदस्य संख्या 31 से बढ़ाकर 39 करने का निर्णय लिया. क्योंकि अधिकाधिक राजनीतिक दलों ने दो मसौदा विधेयकों की जांच करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की थी.