Kolkata Doctor Rape-Murder: संदीप घोष और चार अन्य का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, CBI को कोर्ट से मिली अनुमति

त्रिपुरा में बाढ़ से तबाही

त्रिपुरा में अत्यधिक बारिश के कारण आई अभूतपूर्व बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य के कई हिस्सों में तबाही मच गई। रविवार (18 अगस्त) से शुरू हुई भारी बारिश के कारण एक व्यक्ति लापता बताया गया, जबकि बेघर हुए कम से कम 32,750 लोगों ने 330 राहत शिविरों में शरण ली। अभूतपूर्व बाढ़ मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार शाम (21 अगस्त) को बाढ़ को "अभूतपूर्व" बताया। उन्होंने मीडिया से कहा, "राज्य में अभूतपूर्व बाढ़ आई है। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेटों को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए कहा गया है।" साहा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद, बचाव अभियान में मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की चार अतिरिक्त टीमें त्रिपुरा पहुँच गईं।

राज्य दर्जा की बहाली प्राथमिकता

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी और भारतीय गठबंधन में हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। हमें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले यह काम हो जाएगा, लेकिन चुनाव घोषित हो चुके हैं। यह एक कदम आगे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार उन्हें बहाल किए जाएंगे। आजादी के बाद यह पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसलिए, हम अपने राष्ट्रीय घोषणापत्र में भी बहुत स्पष्ट हैं कि यह हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिलें...जम्मू-कश्मीर के लोगों को मेरा संदेश है कि हम आपकी हरसंभव मदद करेंगे, कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ है। हम समझते हैं कि आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एक कठिन दौर, और हम हिंसा को खत्म करना चाहते हैं..."

बदलापुर केस में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में चार साल की दो लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी।दो किंडरगार्टन छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मंगलवार को बदलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। अधिकारियों ने बुधवार को शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है।

17 अगस्त को गिरफ्तार किए गए पुरुष अटेंडेंट ने कथित तौर पर स्कूल के शौचालय में बच्चों के साथ मारपीट की थी। बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने उसकी पुलिस हिरासत 26 अगस्त तक बढ़ा दी।सरकार ने केजी की छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है।मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की तेजी से जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस घटना के लिए स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल, एक क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को निलंबित कर दिया है। वहीं, राज्य सरकार ने मंगलवार को दो लड़कियों के यौन शोषण की जांच में कथित लापरवाही के लिए एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया।विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि लड़कियों के माता-पिता को बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया।

सीबीआई की दलील

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आरोपी की चोट की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछा था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह केस डायरी का हिस्सा हैसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने 5वें दिन जांच शुरू की, सब कुछ बदल दिया गया और जांच एजेंसी को नहीं पता था कि ऐसी कोई रिपोर्ट है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने एसजी की दलील का खंडन किया और कहा कि सब कुछ वीडियोग्राफी है, न कि बदला गया। एसजी मेहता ने कहा कि शव के अंतिम संस्कार के बाद 11:45 बजे एफआईआर दर्ज की गई और पीड़िता के वरिष्ठ डॉक्टरों और सहकर्मियों के आग्रह के बाद वीडियोग्राफी की गई और इसका मतलब है कि उन्हें भी कुछ संदेह था।

ये तो मोदी जी के काम का असर है..

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, "सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश की जनता को नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प के बारे में बताना चाहिए...उन्हें अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के रुख के बारे में भी बात करनी चाहिए...क्या वे जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को फिर से छीनना चाहते हैं?...यह नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के काम की वजह से है कि वह (राहुल गांधी) कल रात लाल चौक जाकर खाना खा पाए।"

अल कायदा से प्रभावित मॉड्यूल का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य पुलिस बलों के सहयोग से किए गए एक समन्वित, खुफिया आधारित अभियान में, एक अलकायदा से प्रभावित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है।इस मॉड्यूल का नेतृत्व रांची के डॉ. इश्तियाक नामक व्यक्ति कर रहा था, जो खिलाफत की घोषणा करने और देश के भीतर गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की आकांक्षा रखता था।

मॉड्यूल के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है।राजस्थान के भिवाड़ी से छह व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जो वास्तव में हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे।इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल आठ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर पूछताछ चल रही है और अतिरिक्त गिरफ्तारियों की उम्मीद है।कई स्थानों से हथियार, गोला-बारूद, साहित्य आदि की बरामदगी भी जारी है।

डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील

कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रकरण में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है उनकी अपील है कि डॉक्टर काम पर लौटें।

सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश

कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश कर दी है। 

आरजी कर के तीन अधिकारी हटाए गए

पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया है। जूनियर डॉक्टरों की मांगों के आगे झुकते हुए, जो राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधा में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग के बाद, आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष, जिन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल के रूप में स्थानांतरित किया गया था, को भी उस पद से हटा दिया गया है, राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम ने बुधवार (21 अगस्त) को कहा। इसके साथ ही, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। बुधवार शाम को जारी एक आदेश के अनुसार, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक और उप-प्राचार्य प्रो. (डॉ) बुलबुल मुखोपाध्याय को तत्काल प्रभाव से सप्तर्षि चटर्जी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

आईटी प्रमुख कॉग्निजेंट ने राजेश नांबियार के इस्तीफे के बाद राजेश वारियर को वैश्विक परिचालन प्रमुख और भारत के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की, जो नैसकॉम के अध्यक्ष का पद संभालने वाले हैं। नैसकॉम ने एक अलग विज्ञप्ति में नांबियार को अपने अध्यक्ष पद के लिए नामित करने की घोषणा की, जो नवंबर 2024 में देबजानी घोष का कार्यकाल पूरा होने पर उनका स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि नांबियार 2023 में अध्यक्ष चुने जाने से पहले नैसकॉम कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे हैं। नैसकॉम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके नेतृत्व और रणनीतिक पहल ने भारत के तकनीकी क्षेत्र को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।