DUSU में लौट कर आई NSUI, ABVP ने दो सीटें गंवाई

संभल, उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह ​हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा।सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए।प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाएं रखें।

मणिपुर के जिरीबाम जिले में कुकी उग्रवादियों द्वारा इस महीने किडनेप कर मारे गए एक परिवार के छह सदस्यों में से एक तीन वर्षीय बच्चे की छाती और हाथ पर धारदार हथियार से वार किया गया था. सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे के सिर और चेहरे पर भी गोली मारी गई थी.

महाराष्ट्र में महायुति की जीत का पॉजिटिव असर सेंसेक्स और निफ्टी पर नजर आ रहा है। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 80 हजार के स्तर को पार करते हुए शानदार शुरुआत की है। इसी तरह निफ्टी में 24 हजार को पार कर आगाज किया। अमेरिकी अदालत द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए जाने के बाद उनके समूह के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई है। 

पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन पर चार विकेट गंवा दिये हैं। भारतीय टीम मे 534 रन का लक्ष्य दिया है। मोहम्मद सिराज ने ख्वाजा को आउट किया। 

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पहलवान और भाजपा नेता योगेश्वर दत्त और भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' पदयात्रा कार्यक्रम में भाग लिया।

उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को एक मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं. बता दें कि रविवार सुबह संभल में अराजकता फैल गई, जब मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के कोर्ट द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के कारण स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई.

दिल्ली- एनसीआर में वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ग्रैप 4 को अमल में लाया गया है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट किया था कि अगर बिना उसकी इजाजत ग्रैप 4 में ढील नहीं दे सकते हैं। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। 

सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी एसईसी को किसी विदेशी नागरिक को सीधे समन भेजना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बता दें कि कथित 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,200 करोड़ रुपये के भुगतान के मामले में अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर को समन भेजा है।