हरियाणा चुनाव: कांग्रेस ने जारी की 31 उम्मीदवारों की पहली सूची, विनेश को जुलाना से टिकट

इमरजेंसी की रिलीज टली, कंगना ने की पुष्टि

कंगना रनौत ने आखिरकार पुष्टि कर दी है कि उनकी फिल्म ‘इमरजेंसी’ को स्थगित कर दिया गया है। यह शुक्रवार, 6 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन इसे अभी तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणन नहीं मिला है। शुक्रवार को, कंगना ने अपने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) अकाउंट पर साझा किया कि उनके निर्देशन में बनी फिल्म की नई रिलीज़ डेट जल्द ही घोषित की जाएगी।उन्होंने लिखा, "भारी मन से मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी को स्थगित कर दिया गया है, हम अभी भी सेंसर बोर्ड से प्रमाणन का इंतज़ार कर रहे हैं, नई रिलीज़ डेट जल्द ही घोषित की जाएगी, आपकी समझदारी और धैर्य के लिए धन्यवाद।"

रेलवे की नौकरी से विनेश का इस्तीफा

विनेश फोगाट ने ट्वीट में लिखा कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है।जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिये गये इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूँगी।

अब सियासत की डगर पर विनेश-बजरंग

सूत्रों ने बताया कि पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया, "बजरंग पुनिया और विनेश फोगट दोनों शुक्रवार को पार्टी में शामिल होंगे। इनमें से कोई एक चुनाव लड़ेगा या दोनों ही चुनाव लड़ेंगे, यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा।" दोनों ने बुधवार को यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर फोगट और पुनिया के साथ गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की थी। पुनिया टोक्यो खेलों की कांस्य पदक विजेता हैं, जबकि फोगट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनीं, जहां 50 किलोग्राम वर्ग के वजन में उनका वजन करीब 100 ग्राम अधिक पाया गया था, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। पुनिया और फोगट 2023 में पूर्व भाजपा सांसद और तत्कालीन भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे।

माधबी पुरी बुच के खिलाफ हो सकती है जांच

संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ आरोपों की जांच कर सकती है और इस महीने के अंत में उन्हें तलब कर सकती है।PAC ने "संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नियामक निकायों की कार्य निष्पादन समीक्षा" को उन विषयों में से एक के रूप में शामिल किया है, जिनकी वह 2024-25 के दौरान जांच करेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि समिति बुच के खिलाफ आरोपों की जांच करेगी और उन्हें तथा वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के अन्य अधिकारियों को PAC के समक्ष पेश होने के लिए कहेगी।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 29 अगस्त को पैनल की पहली बैठक में कई सदस्यों द्वारा जांच की मांग करने के बाद इस मामले को PAC के एजेंडे में जोड़ा गया था। PAC की अध्यक्षता कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं और इसमें NDA और विपक्ष के भारत ब्लॉक दोनों के सदस्य हैं।

कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी को जमानत

राजस्थान के उदयपुर में 2022 में दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद को गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।जावेद ने मामले में एनआईए अदालत द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में जमानत की गुहार लगाई थी।इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावी लाभ हासिल करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार हत्या के दोषियों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है।अपने वकील सैयद सआदत अली के माध्यम से जावेद ने तर्क दिया कि उसे फोन कॉल डिटेल के आधार पर मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि साजिश रचने में शामिल अन्य आरोपियों के साथ उसका स्थान पता नहीं लगाया गया था।

ममता पर फिर राज्यपाल ने साधा निशाना

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने ममता बनर्जी प्रशासन की आलोचना की है कि वह हाल ही में पारित बलात्कार विरोधी विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहा है, जो इसे मंजूरी देने के लिए आवश्यक है। बोस बहुत निराश हैं क्योंकि राज्य में विधेयकों के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजना और फिर राज्यपाल कार्यालय को उन्हें मंजूरी न देने के लिए दोषी ठहराना एक नियमित प्रथा रही है। राजभवन के अधिकारी ने गुरुवार को पीटीआई को बताया, "राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट संलग्न करने में विफल रहने के लिए राज्य प्रशासन की आलोचना की। नियम के अनुसार, विधेयक को मंजूरी देने पर निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार के लिए तकनीकी रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है।" उन्होंने कहा, "यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने तकनीकी रिपोर्ट रोकी है और विधेयकों को मंजूरी न देने के लिए राजभवन को दोषी ठहराया है।"

राज्यपाल ने राज्य सरकार को इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों पर होमवर्क न करने के लिए भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, "बोस ने कहा है कि (अपराजिता) विधेयक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश द्वारा पारित इसी तरह के विधेयकों की नकल है।" सूत्र ने कहा कि राज्यपाल ने अपनी राय व्यक्त की कि बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा देने के लिए धरने की धमकी दे रही हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि इसी तरह के विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर को सर्वसम्मति से 'अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024' पारित किया, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है, यदि उनके कार्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है और अन्य अपराधियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा। प्रस्तावित कानून की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर बलात्कार के मामलों की जांच पूरी करना, पिछली दो महीने की समय सीमा में कमी, और एक विशेष टास्क फोर्स शामिल है, जहां महिला अधिकारी जांच का नेतृत्व करेंगी।

पहले पिलाई शराब फिर रेप, उज्जैन में शर्मनाक घटना

मध्य प्रदेश के उज्जैन के आगर नाका इलाके में एक महिला कबाड़ बीनने वाली महिला को शराब पीने के लिए मजबूर करने के बाद एक व्यक्ति ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।कोतवाली क्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि यह घटना तब प्रकाश में आई जब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बनाए गए बलात्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

आरोपी लोकेश ने उससे शादी का वादा किया, उसे शराब पिलाई और फिर बुधवार को उसके साथ बलात्कार किया। कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने अपराध को रोकने के बजाय घटना का वीडियो बना लिया। बाद में लोकेश मौके से भाग गया। शराब का असर खत्म होने पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद लोकेश को गिरफ्तार कर लिया गया।

परिवार के दावे पर टीएमसी का पलटवार

सत्तारूढ़ टीएमसी ने गुरुवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित रूप से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर के माता-पिता द्वारा पुलिस द्वारा मामले को दबाने के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल ही में सामने आया एक वीडियो उनके दावों का खंडन करता है, जिसमें दिखाया गया है कि परिवार पहले जांच से संतुष्ट था।परिवार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि वीडियो को पुलिस ने दाह संस्कार के तुरंत बाद जबरन रिकॉर्ड किया था।आरजी कर अस्पताल में बुधवार रात प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ शामिल हुए मृतक डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने कोलकाता पुलिस पर शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करके मामले को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

टीएमसी ने नए वीडियो का हवाला दिया

आरोपों के जवाब में, वरिष्ठ टीएमसी नेता और मंत्री शशि पांजा ने कहा कि माता-पिता के एक नए वीडियो में दावा किया गया है कि ऐसे आरोप झूठे हैं।उन्होंने कहा, "कल एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि घटना के बाद एक पुलिस अधिकारी ने माता-पिता को पैसे की पेशकश की। एक और वीडियो सार्वजनिक डोमेन में सामने आया है, जिसमें माता-पिता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे दावे झूठ हैं और वे केवल अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं।" वीडियो, जिसकी प्रामाणिकता पीटीआई द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की जा सकी, टीएमसी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाया गया, जहां माता-पिता को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें कभी भी पैसे की पेशकश नहीं की गई।

"हम दुखी माता-पिता के दर्द की कल्पना नहीं कर सकते। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, और हम सभी पीड़ित के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन, यहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहते हैं कि माता-पिता पर कुछ भी करने के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए," पांजा ने कहा।

डॉक्टर के परिवार ने पलटवार किया

एक घंटे के भीतर, परिवार ने एक बंगाली समाचार चैनल से बात करते हुए दावा किया कि घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने जबरन वीडियो शूट किया था।"घटना के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने वीडियो शूट किया था और हमें इसमें भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। सच्चाई यह है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की और (पूर्व) आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने का प्रयास किया," परिवार के एक सदस्य ने समाचार चैनल को बताया।पांजा ने भाजपा पर न्याय की मांग न करने, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए त्रासदी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित बलात्कार विरोधी विधेयक पर बहस के दौरान, भाजपा के एक विधायक ने पीड़िता के परिवार के लिए तत्काल न्याय की मांग की थी।

मुंबई में शुक्रवार को सात मंजिला व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग गई। एक नगर निगम अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लोअर परेल इलाके के कमला मिल परिसर में टाइम्स टॉवर इमारत में सुबह करीब 6.30 बजे आग लग गई।

डॉ संदीप घोष के ठिकानों पर रेड

आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल रहे डॉ संदीप घोष के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। करीब 100 अधिकारी कर्मचारियों की टीम हावड़ा सोनारपुर में छापेमारी को अंजाम दे रही है।