8वें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

8th CPC: केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के लागू होने पर 50.14 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में दी।

संसद में सांसदों एनके प्रेमचंद्रन, थांगा तमिलसेल्वन, गणपति राजकुमार पी और धर्मेंद्र यादव द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में चौधरी ने कहा कि इस आयोग के कार्यान्वयन की अधिसूचना की तारीख सरकार द्वारा तय की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार 8वीं CPC की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित निधि प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा कि 8वीं सेंट्रल पे कमीशन अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली तय करेगा। जैसा कि 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित संकल्प में उल्लेख है, आयोग अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर पेश करेगा।

CPC इन पहलुओं पर करेगी विचार

इस साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र ने 8वीं CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी। यह अस्थायी आयोग एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक मेंबर-सेक्रेटरी से मिलकर बना है और इसे 18 महीने में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का समय मिलेगा। आवश्यकता पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है।

सिफारिशें तैयार करते समय आयोग को निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है:-

⦁ मौजूदा आर्थिक स्थिति और वित्तीय विवेक की आवश्यकता

⦁ विकास और कल्याण योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्धता

⦁ गैर-योगदानकारी पेंशन योजनाओं का अनुदान रहित खर्च

⦁ राज्यों पर वित्तीय प्रभाव, जो आमतौर पर CPC की सिफारिशें अपनाते हैं

⦁ केंद्रीय PSU और निजी क्षेत्र में मौजूदा वेतन संरचना और कार्य परिस्थितियां

नई वेतन संरचना

सेंट्रल पे कमीशन आमतौर पर हर दशक में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए गठित होते हैं। इसी पैटर्न के अनुसार, 8वीं CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सुधारित वेतन और पेंशन संरचना लागू होगी।