केजरीवाल ने ECI से की अपील- प्रवेश वर्मा के चुनाव लड़ने पर लगाई जाए रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह मामले में अपने अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं का एक बंडल खारिज कर दिया.

विपक्षी कांग्रेस ने भारत के जीएसटी को दुनिया की सबसे खराब व्यवस्था बताया और सरकार पर आरोप लगाया कि वह तर्कसंगत बनाने की आड़ में केवल नए टैक्स लगाने में रुचि रखती है.

अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. आप सुप्रीमो ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया गया कि भाजपा से जुड़े लोगों ने मतदाता सूची में 13,000 नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए आवेदन किया था.

देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा निर्यातक कंपनी टीसीएस ने गुरुवार को बताया कि दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 11.95 प्रतिशत बढ़कर 12,380 करोड़ रुपये हो गया. टाटा समूह की इस कंपनी ने एक साल पहले समान तिमाही में 11,058 करोड़ रुपये और एक तिमाही पहले 11,909 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए लेडी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में चल रही सुनवाई गुरुवार को समाप्त हो गई. अब कोर्ट 18 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य की कई समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहती है. विपक्षी इंडिया ब्लॉक केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य “भारत को मजबूत करना” भी है.

कार्य-जीवन संतुलन पर चल रही बहस को हवा देते हुए लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन ने सुझाव दिया है कि कर्मचारियों को न केवल सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए, बल्कि रविवार को भी काम करना चाहिए.

केंद्र सरकार ने कहा कि पैरालंपिक दल के सदस्य, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले गांवों के सरपंच, हथकरघा कारीगर और वन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता, उन करीब 10,000 विशेष अतिथियों में शामिल हैं, जिन्हें नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है.

आप के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की. मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ईसीआई से प्रवेश वर्मा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने और उनके घर पर छापा मारने की अपील की.

तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार (9 जनवरी) को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पर UGC के नए नियम 2025 को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया. भाजपा की सहयोगी पीएमके सहित सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि इससे तमिलनाडु की उच्च शिक्षा प्रणाली को नुकसान हो सकता है.