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जेलेंस्की भारत आने को उत्सुक, साल के आखिर में हो सकता है दौरा

प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा पर भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने कहा कि इस यात्रा का परिणाम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे राष्ट्रपति (ज़ेलेंस्की) को भारत आने का निमंत्रण दिया है. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह इस साल के अंत तक हो सकता है. हमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यहां देखकर खुशी होगी. यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक और कदम होगा और यह दोनों नेताओं के लिए दुनिया भर में शांति-निर्माण प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने के लिए अधिक समय बिताने का एक शानदार अवसर होगा. सुरक्षा मुद्दों के कारण प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा अपेक्षाकृत छोटी थी. लेकिन भारत में हमारे पास अधिक समय हो सकता है. मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत आने के लिए बहुत उत्सुक हैं.

#WATCH | Delhi: On PM Modi's visit to Ukraine, Oleksandr Polishchuk, Ambassador of Ukraine to India says, "One of the main outcomes from this visit is that PM Modi kindly invited my President (Zelenskyy) to visit India. I am looking forward that this happens maybe by the end of… pic.twitter.com/pzQDnqYrzu

— ANI (@ANI) September 9, 2024

पुरी के करीब पहुंचा चक्रवात

आईएमडी ने एक बुलेटिन में कहा कि सोमवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव एक गहरे दबाव में तब्दील हो गया है और दोपहर तक पुरी के पास ओडिशा तट को पार कर सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव पिछले छह घंटों के दौरान 10 किमी प्रति घंटे की गति से धीरे-धीरे उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ा और गहरे दबाव में तब्दील हो गया। सुबह 11.15 बजे जारी एक ताजा बुलेटिन के अनुसार, यह सिस्टम पुरी (ओडिशा) से लगभग 50 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 140 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, पारादीप (ओडिशा) से 90 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम, चांदबली (ओडिशा) से 140 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम, कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 260 किमी पूर्व-उत्तरपूर्व और दीघा (पश्चिम बंगाल) से 260 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में केंद्रित है। आईएमडी ने कहा, "इसके अगले तीन घंटों में उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और पुरी के पास ओडिशा तट को पार करने की बहुत संभावना है।" उन्होंने कहा कि यह सिस्टम ओडिशा में उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ना जारी रखेगा।

शाम तक इसके गहरे दबाव की तीव्रता बरकरार रहने की संभावना है और 9 सितंबर की मध्यरात्रि तक धीरे-धीरे कमजोर होकर दबाव में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।मौसम विभाग ने ओडिशा के पांच जिलों - पुरी, जगतसिंहपुर, खुर्दा, कटक और ढेंकनाल - में 'रेड अलर्ट' भी जारी किया है।इसमें कहा गया है कि पुरी, जगतसिंहपुर, खुर्दा, कटक और ढेंकनाल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7 से 20 सेमी) और अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा (20 सेमी से कम) होने की संभावना है।आईएमडी ने ओडिशा के 12 जिलों गंजम, कोरापुट, कंधमाल, बोलनगीर, बरगढ़, बौध, सोनपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, संबलपुर, अंगुल, नयागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश (7 से 20 सेमी) की नारंगी चेतावनी (तैयार रहें) भी जारी की है।इसमें कहा गया है कि मछुआरों को 11 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।इस बीच, मलकानगिरी और कोरापुट जिलों से अचानक बाढ़ की खबरें मिली हैं। मलकानगिरी में जहां एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग-326 पर कई जगहों पर बारिश का पानी चार फीट से ऊपर बह रहा है। एक जिला अधिकारी ने बताया कि पिछले तीन दिनों से भारी बारिश के कारण मलकानगिरी जिले का पोटेरू शहर जलमग्न हो गया है।

'सबूतों को सही से नहीं लिया गया'

कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई महिला पीजी ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुए ठीक एक महीना बीत चुका है, लेकिन जांचकर्ता अभी भी इस बात से अनजान हैं कि अपराध के पीछे क्या कारण था, जिससे कई तरह के रहस्य सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज (9 सितंबर) स्वप्रेरणा से मामले की सुनवाई कर रहा है, जबकि राजधानी कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी है।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

अब तक अदालत में क्या हुआ

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस की खिंचाई की थी और इसे "बेहद परेशान करने वाला" बताया था और घटनाओं के क्रम और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के समय पर सवाल उठाए थे। शीर्ष अदालत ने पहले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया था। इस घटना को "भयावह" करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और हजारों लोगों को सरकारी सुविधा में तोड़फोड़ करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी।

13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कोलकाता पुलिस से जांच स्थानांतरित किए जाने के बाद मामले की जांच करने वाले सीबीआई जासूसों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि वे अपराध स्थल से सबूतों की कमी के कारण कई बिंदुओं को जोड़ने में असमर्थ थे।

अबू धाबी क्राउन प्रिंस ने की पीएम मोदी के साथ बैठक

दिल्ली: अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में बैठक की.

#WATCH | Delhi: Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Narendra Modi hold a meeting at Hyderabad House. pic.twitter.com/w8nUMvh9mQ

— ANI (@ANI) September 9, 2024

ताजा स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव बरामद हुए ठीक एक महीना बीत चुका है, लेकिन जांचकर्ता अभी भी इस बात से अनजान हैं कि अपराध के पीछे क्या कारण था, जिससे कई तरह के रहस्य सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज (9 सितंबर) स्वप्रेरणा से मामले की सुनवाई कर रहा है, जबकि राजधानी कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। अब तक अदालत में क्या हुआ 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस की खिंचाई की थी और इसे "बेहद परेशान करने वाला" बताया था और घटनाओं के क्रम और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के समय पर सवाल उठाए थे। शीर्ष अदालत ने पहले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया था। इस घटना को "भयावह" करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और हजारों लोगों को सरकारी सुविधा में तोड़फोड़ करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी।

सीबीआई ने कहा कि सबूतों की कमी

13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कोलकाता पुलिस से जांच स्थानांतरित किए जाने के बाद मामले की जांच करने वाले सीबीआई जासूसों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि वे अपराध स्थल से सबूतों की कमी के कारण कई बिंदुओं को जोड़ने में असमर्थ थे।एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इससे 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में हुए अपराध की जांच प्रभावित हुई है।पुलिस ने इस संबंध में अगले दिन कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया।जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने 10 अगस्त को उस सेमिनार कक्ष के पास एक शौचालय और एक शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। चूंकि दोनों क्षेत्रों के एक हिस्से को पीडब्ल्यूडी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, इसलिए संदेह है कि महत्वपूर्ण सबूत खो गए हैं।

सीबीआई ने घोष, अन्य डॉक्टरों, अधिकारियों, सुरक्षा गार्डों और गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय सहित गवाहों से पूछताछ की है। फोरेंसिक जांच में मिलान हुआ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "इस मामले में सबूतों की कमी है। यही कारण है कि हमारे जासूस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, लोगों से पूछताछ और डीएनए साक्ष्य से महिला पर यौन हमले में कई लोगों की संलिप्तता का पता नहीं चलता है।" उन्होंने कहा कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) में किए गए फोरेंसिक परीक्षणों से पीड़िता और गिरफ्तार नागरिक स्वयंसेवक के डीएनए के बीच मिलान की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, "पीड़िता और रॉय से एकत्र किए गए नमूनों पर अलग-अलग डीएनए प्रोफाइलिंग और अपराध स्थल से जब्त अन्य साक्ष्यों के साथ डीएनए की तुलना ने भी सीएफएसएल रिपोर्ट की पुष्टि की है।" मृतक के माता-पिता ने भी सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। उससे पहले उत्तरी बंगाल में छात्रों के एक बड़े समूह ने ममता सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला था। 

केंद्र सरकार शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर लगा रही GST, इसका करेंगे विरोध: आतिशी

दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि केंद्र सरकार अपने बजट से अनुसंधान अनुदान की राशि में लगातार कटौती कर रही है और दूसरी तरफ जब शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर अनुसंधान अनुदान ला रहे हैं तो उन पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है. अगर आईआईटी दिल्ली जैसा संस्थान कुछ खास तरह के वाहनों, विमानों और मेडिकल उपकरणों पर शोध कर रहा है तो उस पर जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है? आज की बैठक में अगर संस्थानों को दिए जाने वाले अनुसंधान अनुदान पर किसी भी तरह का जीएसटी लगाने की बात होती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे. एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ऑनलाइन भुगतान से जुड़ा है. अभी तक 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान को जीएसटी से छूट दी गई थी. लेकिन एक प्रस्ताव है कि पेमेंट गेटवे के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए. इसका छोटे व्यवसायों और स्टार्ट-अप पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा. अगर स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और कुछ मानसिक विकलांगता वाले लोगों के बीमा पर जीएसटी लागू किया जाता है तो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार दोनों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए.

#WATCH | Delhi Minister Atishi says "The Central Government is continuously reducing the amount of research grants from its budget and on the other hand, when education institutes are bringing research grants on their own, then 18% GST is being imposed on them...If an institute… pic.twitter.com/pAcnoNUItc

— ANI (@ANI) September 9, 2024

पश्चिम बंगाल: डॉक्टर्स ने लिखा अभिषेक बनर्जी को पत्र, बिना शर्त माफी की मांग की

पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया और "सोशल मीडिया पर गलत और भड़काऊ बयान" के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की. उनके पत्र में 6 सितंबर को एक्स पर उनके पोस्ट का उल्लेख है.

Joint Platform of Doctors, West Bengal writes to TMC National General Secretary Abhishek Banerjee, registering their protest and demanding an unconditional apology for "untrue and incendiary statement on social media". Their letter mentions his post from Sept 6 on X. pic.twitter.com/yYOllfcjym

— ANI (@ANI) September 9, 2024

कानपुर के पास ट्रेन को उड़ाने की साजिश

कानपुर के करीब कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश हुई। अनवरगंज कासगंज सेक्शन पर रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल से भरा हुआ कैन मिला था। करीब १०० किमी की रफ्तार से कालिंदी एक्सप्रेस गुजर रही थी कि एकाएक कैन से टक्कर होने के बाद तेज आवाज हुई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। हाल ही में एक और ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी। 

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) की 54वीं बैठक आज होने वाली है. इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स (Payment Aggregators) पर 18% जीएसटी लगाने पर विचार किया जा सकता है.