स्पीकर विवाद से सीईसी निशाने तक, विपक्ष का सांकेतिक जंग या बड़ा संदेश?

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संकेत दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया प्रस्ताव 9 मार्च को चर्चा के लिए लिया जाएगा, जिस दिन संसद वर्तमान अवकाश के बाद फिर से बैठेगी। हालांकि, 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में केंद्र और विपक्ष के बीच एक और बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है, जिसका केंद्र बिंदु मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार हो सकते हैं।

फिलहाल यह प्रस्ताव केवल INDIA गठबंधन के भीतर विचाराधीन है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि संसद के दोबारा शुरू होने पर सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव के विपरीत, जिसे कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की पहल ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कर रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है।

ममता की दिल्ली यात्रा और आक्रामक रुख

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे के दौरान सबसे पहले सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का विचार रखा था। 2 फरवरी को उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की, जिसे सूत्रों ने तनावपूर्ण बताया। इसके बाद 4 फरवरी को उन्होंने बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्वयं पेश होकर अपनी दलील रखी।

हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि संसद में संख्या बल भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पक्ष में है और महाभियोग प्रस्ताव पारित होना संभव नहीं होगा, फिर भी 3 फरवरी को उन्होंने कहा, “हम सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाएंगे; वे लोगों के वोट देने के अधिकार छीनना चाहते हैं… इसे संसद के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।”

इसके बाद जब कांग्रेस ने ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव के लिए INDIA गठबंधन के दलों को साथ लाने की कोशिश की, तब टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्षी समर्थन मांगा।

संख्या बल की चुनौती

संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अपेक्षाकृत सरल है। इसे लोकसभा के दो सांसद भी नोटिस देकर आगे बढ़ा सकते हैं, और 14 दिन बाद इस पर चर्चा व मतदान हो सकता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कहीं अधिक जटिल है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, सीईसी को उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।

टीएमसी के पास लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सदस्य हैं। ऐसे में उसे महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए INDIA गठबंधन के सहयोगियों का समर्थन अनिवार्य होगा। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद तीन सदस्यीय जांच समिति गठित होगी, जो “सिद्ध दुराचार या अक्षमता” के आरोपों की जांच करेगी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही संसद में इस पर विस्तृत चर्चा हो सकेगी।

इसके अलावा, प्रस्ताव पारित करने के लिए संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ-साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। मौजूदा संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए यह लगभग असंभव कार्य है।

प्रतीकात्मक राजनीति और विपक्षी एकजुटता

विपक्ष भली-भांति जानता है कि न तो बिरला को हटाने का प्रस्ताव और न ही सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। दोनों कदम प्रतीकात्मक हैं और इनका उद्देश्य यह संदेश देना है कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता में कथित क्षरण को लेकर विपक्ष गंभीर है।

ममता बनर्जी के लिए यह कदम राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वह यह दिखाना चाहती हैं कि वह भाजपा और उसकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्वयं पेश होना, चुनाव आयोग से टकराव और अब महाभियोग की पहल—ये सभी कदम उनकी ‘संघर्षशील’ छवि को मजबूत करते हैं।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सामने भी चुनौती है। यदि वे टीएमसी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते, तो यह विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर सकता है और ममता बनर्जी को विपक्ष में सबसे मुखर नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।

समय और प्रक्रिया की जटिलता

भले ही महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार हो जाए, इसकी प्रक्रिया लंबी और जटिल है। जांच समिति की रिपोर्ट आने में समय लगेगा, और तब तक संसद के कई सत्र गुजर सकते हैं। इस कारण यह मुद्दा तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव तो डाल सकता है, लेकिन व्यावहारिक परिणाम की संभावना बेहद कम है।

संसद के आगामी सत्र में ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा तय है, लेकिन असली राजनीतिक उबाल सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संभावित महाभियोग को लेकर हो सकता है। यह कदम भले ही प्रतीकात्मक हो, पर इससे विपक्ष की रणनीति, INDIA गठबंधन की आंतरिक राजनीति और आगामी चुनावों की दिशा पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है।