दो मंत्रालयों के बीच खींचतान से परेशान है असम राइफल्स

भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स, गृह मंत्रालय (MHA) और रक्षा मंत्रालय (MoD) के बीच चल रहे खींचतान से परेशान है। यह बल चाहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) इस मामले में हस्तक्षेप करे और इसके दोहरे नियंत्रण को समाप्त करे, क्योंकि यह बल के मनोबल और समन्वय के लिए हानिकारक साबित हो रहा है।

दो मंत्रालयों के बीच खींचतान

असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन है, जबकि इसका संचालनात्मक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय (MoD) के पास है। इसका मतलब यह है कि MHA बल की भर्ती, वेतन और बुनियादी ढांचे से जुड़े निर्णय लेता है, जबकि MoD सेना के माध्यम से इसकी तैनाती, पोस्टिंग, स्थानांतरण और संचालनात्मक मामलों का प्रबंधन करता है।

इस अनोखे ढांचे के कारण तालमेल में बाधा आती है और असम राइफल्स के कर्मियों के अधिकारों का हनन होता है। यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक दीर्घकालिक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा।

राष्ट्रीय सुरक्षा समूह की सिफारिशें

कारगिल युद्ध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने 2001 में सिफारिश की थी कि असम राइफल्स को पूरी तरह से गृह मंत्रालय (MHA) के नियंत्रण में लाया जाए।

हालांकि, MoD ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह बल आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका ऐतिहासिक संबंध भारतीय सेना से है।

2018 में, गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में विलय करने का प्रस्ताव दिया था, ताकि सभी सीमा सुरक्षा बलों को एकीकृत किया जा सके। हालांकि, सेना ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

कानूनी लड़ाई जारी

असम राइफल्स पूर्व सैनिक कल्याण संघ (AREWA) ने इस दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह मामला सात वर्षों से लंबित है, और अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित की गई है। AREWA का मानना है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए NSC का हस्तक्षेप आवश्यक है।

बॉर्डर सुरक्षा और संचालन की जटिलताएँ

2001 से असम राइफल्स को भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, इस बल का मुख्य कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना और निर्दिष्ट क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना है।

असम राइफल्स की 46 बटालियनों में से लगभग एक-तिहाई को सीमा सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। प्रत्येक बटालियन को 1,643 किमी लंबी भारत-म्यांमार सीमा के लगभग 100 किमी क्षेत्र की निगरानी करनी होती है। इसके विपरीत, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की एक बटालियन समतल क्षेत्रों में भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के केवल 40 किमी क्षेत्र की निगरानी करती है।

सेना बनाम गृह मंत्रालय की प्राथमिकताएँ

MHA चाहता है कि अधिक से अधिक इकाइयों को सीमा पर तैनात किया जाए।

MoD का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती और अंदरूनी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

असम राइफल्स के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एचजेएस सचदेव के अनुसार, सेना चाहती है कि बल की तैनाती मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों में हो, जबकि गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

प्रशिक्षण और कार्य संचालन में समस्याएँ

असम राइफल्स की अधिकांश बटालियनें कठिन आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगी रहती हैं। इसके जवानों को शांति काल में आरामदायक तैनाती नहीं मिलती, जैसा कि नियमित सेना के जवानों को मिलता है।

निरंतर सक्रिय अभियान चलाने के कारण प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

दोहरे नियंत्रण के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय में भी समस्याएँ आती हैं।

असम राइफल्स के महानिदेशक (DGAR) को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना होता है, लेकिन बल का संचालन MoD के नियंत्रण में होने के कारण इसमें समन्वय की कमी बनी रहती है।

इतिहास और वीरता पुरस्कार

असम राइफल्स ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, 1962 के भारत-चीन युद्ध और श्रीलंका में शांति स्थापना अभियानों में भाग लिया है। इसके अलावा, इस बल की बटालियनें जम्मू-कश्मीर में भी तैनात रहती हैं, जहाँ वे सेना के साथ मिलकर काम करती हैं। असम राइफल्स ने अब तक लगभग 80 वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं।

वेतन और भत्तों में असमानता

असम राइफल्स के जवान सेना की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन उनकी वेतन संरचना और भत्ते केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के समान रखे गए हैं।

AREWA के अध्यक्ष तुलसी नायर का कहना है: "हम न तो पूरी तरह सेना के अंतर्गत आते हैं और न ही CAPF के। हमें न तो सेना के लाभ मिलते हैं और न ही CAPF के।"

असम राइफल्स के एक सेवानिवृत्त सूबेदार की पेंशन सेना के एक सूबेदार की तुलना में ₹20,000-₹25,000 कम होती है।

अन्य अर्धसैनिक बलों में एक जवान तीन साल की सेवा के बाद अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन असम राइफल्स में यह अवधि 13 साल रखी गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा

AREWA ने इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) से इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की मांग की है।

AREWA का कहना है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इस समस्या का समाधान निकालने में असफल रहे हैं, इसलिए इसे NSC को भेजा जाना चाहिए। उनकी मुख्य मांग यह है कि असम राइफल्स को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय (MoD) के नियंत्रण में लाया जाए।