बेहतर वेतन और सुरक्षा से निकलेगा अनौपचारिक क्षेत्र को मजबूत बनाने का रास्ता

अगर यह साबित करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत है कि मजदूरों पर निवेश करना — यानी उन्हें बेहतर वेतन और मानदेय देना — मशीनों या संपत्तियों पर निवेश से ज़्यादा उत्पादकता बढ़ाता है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के हालिया अध्ययन का यह उदाहरण काफी है।

‘सर्वेक्षणा’ नामक जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में 2023-24 के अनइन्कॉरपोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज (ASUSE) के डेटा का विश्लेषण किया गया। अध्ययन के अनुसार —“श्रम पूंजी में निवेश का उत्पादकता के साथ बहुत मज़बूत और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध पाया गया है।”

यह निष्कर्ष अनौपचारिक विनिर्माण (manufacturing), व्यापार (trade) और सेवाओं (services) — तीनों सेक्टरों पर लागू होता है।

श्रम निवेश से उत्पादकता में इज़ाफ़ा

स्वयं चलाए जाने वाले कारोबारों (self-run establishments) और किराए के श्रमिकों से चलाए जाने वाले कारोबारों की तुलना में अध्ययन ने पाया पूंजी निवेश का असर स्वयं संचालित कारोबारों में ज़्यादा होता है,जबकि किराए के श्रमिकों वाले कारोबारों में यह प्रभाव कमजोर है।

असल में, अध्ययन कहता है कि ऐसे कारोबारों में उत्पादकता का मुख्य कारण मानव पूंजी में निवेश है — यानी कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय और वेतन।

अनौपचारिक बनाम औपचारिक क्षेत्र

अध्ययन ने औपचारिक और अनौपचारिक विनिर्माण की तुलना करते हुए पाया —अनौपचारिक क्षेत्र अपनी सीमित संपत्तियों के बावजूद “काफी अधिक मूल्य उत्पन्न” कर रहा है।

कर्मचारी वेतन पर “कुल GVA (Gross Value Added)” का 50% खर्च यह दिखाता है कि श्रम इनपुट की अहमियत कितनी केंद्रीय है।

क्यों अहम है यह अध्ययन

यह अध्ययन दो कारणों से खास है —

1. केंद्र की औपचारिक क्षेत्र पर नौकरी सृजन की नीति काम नहीं कर रही।

कई नीतिगत फैसलों और नकद प्रोत्साहनों (cash handouts) के बावजूद, औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है।

2. केंद्र की “formalisation” नीति पर सवाल उठे हैं।

छोटे और नकद आधारित कारोबारों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए केंद्र ने दो बड़े कदम उठाए —

* नोटबंदी

* वस्तु एवं सेवा कर (GST)

साथ ही, सरकार ने तीन प्रमुख योजनाओं के ज़रिए कंपनियों को नकद प्रोत्साहन भी दिए —

* प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PM-RPY) (2018–2022)

* आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) (2020–2024)

* एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) — शुरू हुई 1 जुलाई 2025 को

पहली दो योजनाओं पर केंद्र ने क्रमशः ₹9,253 करोड़ और ₹10,189 करोड़ खर्च किए,

जबकि तीसरी योजना के लिए बजट ₹99,446 करोड़ रखा गया है — जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।

पहली दो योजनाओं को औपचारिकरण अभियान के रूप में पेश किया गया था —कंपनियों के EPF योगदान (Employees’ Provident Fund) का कुछ हिस्सा सरकार ने वहन किया, ताकि वे अधिक कर्मचारियों को EPFO में पंजीकृत करें।

तीसरी योजना को नौकरी सृजन योजना कहा गया है,लेकिन यह भी कंपनियों के EPF योगदान को सब्सिडी देती है — और साथ ही नए कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन (cash handout) भी प्रदान करती है।

लेकिन PLFS (Periodic Labour Force Survey) की रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में अनौपचारिक कामगारों — यानी जिनके पास कानूनी सुरक्षा, नियमित वेतन या सैलरी और सामाजिक सुरक्षा नहीं है — की हिस्सेदारी 2017-18 में कुल कार्यबल का 88.5% थी, जो 2023-24 में 88.9% हो गई है।

The Federal ने पहले ही यह समझाया था (लेख: “Why Centre must prioritise informal jobs alongside formal ones”) कि केंद्र सरकार को औपचारिक क्षेत्र पर इसलिए ज़ोर देना पड़ रहा है क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र तक पहुँचना बेहद कठिन है।

अनौपचारिक क्षेत्र की प्रकृति ही ऐसी है — क्योंकि ये unincorporated enterprises हैं, यानी ऐसे कारोबार जो किसी पंजीकृत ढांचे के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए इनके लिए कोई औपचारिक सहायता तंत्र मौजूद नहीं है।

लेकिन यह स्थिति हमेशा ऐसी रहने की ज़रूरत नहीं है।

वेतन और सामाजिक सुरक्षा को लागू करने की ज़रूरत

MoSPI के इस इन-हाउस अध्ययन से सरकार को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह अनौपचारिक क्षेत्र में वेतन और मानदेय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए — ताकि उत्पादकता, आय और उपभोग (consumption demand) — तीनों में सुधार हो।

इसे कानूनी रास्ते (legislative route) से संभव बनाया जा सकता है।

यहाँ तीन प्रमुख विधायी (legislative) कदम सुझाए गए हैं —

(a) Code on Wages, 2019 में संशोधन

अब तक कानून में शामिल नहीं किए गए अनौपचारिक कामगारों को भी “worker” की परिभाषा में जोड़ा जाए।

जैसे —पाँच या उससे कम कर्मचारियों वाले कृषि और घरेलू कार्य से जुड़े प्रतिष्ठान, घरेलू कामगार (domestic workers), गिग वर्कर और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर, घर से काम करने वाले श्रमिक (home-based workers) और पारिवारिक व्यवसायों में बिना वेतन के मददगार (unpaid helpers)।

इन्हें न्यूनतम वेतन (statutory minimum wages) के दायरे में लाया जाए। और “समान काम के लिए समान वेतन” (equal-pay-for-equal-work) का सिद्धांत लागू किया जाए ताकि लैंगिक समानता (gender parity) सुनिश्चित हो।

(b) Code on Wages, 2019 को लागू (Operationalise) किया जाए

इसके लिए केवल औपचारिक अधिसूचना (notification) जारी करना पर्याप्त है।

(c) Code on Social Security, 2020 को भी लागू किया जाए

इस कानून में पहले से ही यह प्रावधान है कि सभी अनौपचारिक कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (universal social security cover) मिले।

इसके लिए विशेष कोष (special funds) और योजनाएँ बनाई जानी चाहिए — जैसा कि इस अधिनियम में लिखा गया है लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया।

अगर ये कदम उठाए जाते हैं, तो नीति आयोग (NITI Aayog) को अपनी असफल “formalisation drive” को शीर्ष नीति लक्ष्य के रूप में बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी — जिसमें वह “accelerating formalisation” और “self-employed, gig और MSME workers” तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाने को अपनी प्राथमिकता बताता रहा है।

नीति आयोग की बाकी तीन “पिलर” रोडमैप रणनीतियाँ तो वैसे भी पारंपरिक हैं —

1. महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को हाई-ग्रोथ सेवाओं तक पहुँच दिलाना,

2. तकनीक-आधारित कौशल विकास में निवेश करना,

3. और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना।

जाति व्यवस्था और ICT प्रशिक्षण में असमानता

MoSPI की ‘सर्वेक्षणा’ पत्रिका में प्रकाशित दो अन्य अध्ययनों में से एक और अध्ययन यह दर्शाता है कि ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के प्रशिक्षण में जाति व्यवस्था (caste system) भी बड़ी बाधा बन रही है — खासकर उत्तर प्रदेश में।

इस अध्ययन के अनुसार, जातिगत भेदभाव के अलावा वहाँ शिक्षा स्तर की कमजोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी ICT कौशल विकास की राह में बड़ी रुकावट है।

पिछले अध्ययन से अलग, यह शोध दो शिक्षाविदों द्वारा किया गया है जिन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSSO) के मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे (MIS) 2020–21 के आंकड़ों का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) कौशल में सामाजिक समूहों के बीच असमानता का मानचित्र तैयार किया — और इसकी तुलना राष्ट्रीय स्तर से की।

रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में —

* 75% से अधिक युवा किसी भी तरह का ICT कौशल नहीं रखते (जबकि राष्ट्रीय औसत 58%)

* सिर्फ 10.9% लोगों के पास किसी भी स्तर का ICT कौशल है (राष्ट्रीय औसत 18.4%)

* सिर्फ 1% के पास उच्च-स्तरीय ICT कौशल है — यानी फाइल कॉपी करने, ईमेल भेजने या साधारण प्रस्तुति बनाने से आगे का कौशल (राष्ट्रीय औसत 3.25%)।

अध्ययन यह भी बताता है कि जहाँ सामान्य शिक्षा में असमानता कुछ कम हुई है, वहीं तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण (vocational training) में असमानता 2004–05 से 2011–12 के बीच सामाजिक समूहों में और बढ़ गई है।

असमानता नहीं, पहुँच की कमी

अध्ययन कहता है कि भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था ने समाज और श्रम बाजार में हर तरह की असमानता को और गहरा किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में ICT कौशल के प्रसार में निचले सामाजिक समूहों के लिए वंचित स्थिति (disadvantageous situation) बनी हुई है।

* ST, SC और OBC वर्गों के क्रमशः 94.7%, 93.3% और 89.8% लोगों के पास कोई ICT कौशल नहीं है, जबकि ऊँची जातियों (General category) में यह अनुपात 80% है।

— ये सभी आंकड़े राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक हैं। 93% महिलाओं के पास कोई ICT कौशल नहीं है (राष्ट्रीय औसत 86%)।

शहरी-ग्रामीण और श्रमिक वर्गों में असमानता

* ग्रामीण इलाकों में ICT कौशल रखने वालों का अनुपात सिर्फ 7.9% है (राष्ट्रीय औसत 13%)।

* शहरी क्षेत्रों में यह 22% है (राष्ट्रीय औसत 31%)।

इसी पैटर्न को श्रम बाजार में भी देखा गया:

* नौकरीपेशा (salaried) कामगारों में ‘No ICT Skill’ वाले 58.8% हैं (राष्ट्रीय औसत 44.9%)।

* दैनिक मजदूर (casual workers) में यह अनुपात 93.7% है (राष्ट्रीय औसत 89.9%)।

दक्षिणी राज्य वित्तीय समावेशन और कर्ज में शीर्ष पर

शिक्षाविदों द्वारा किए गए एक और अध्ययन में पाया गया है कि दक्षिणी राज्य न केवल वित्तीय समावेशन (बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग) में आगे हैं, बल्कि कर्ज़ग्रस्तता (संस्थागत ऋण, जिनमें मोबाइल मनी सेवा प्रदाता या ऐप्स से लिए गए ऋण भी शामिल हैं) में भी सबसे आगे हैं।

यह अध्ययन भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSSO) के मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे (MIS) 2020-21 पर आधारित है — जो किसी वित्तीय वर्ष का सर्वेक्षण नहीं है।

वित्तीय समावेशन में दक्षिणी राज्यों की बढ़त

वित्तीय समावेशन के मामले में दक्षिणी राज्यों का औसत 92.1% है, इसके बाद पूर्वी राज्यों का 87.9% और उत्तरी राज्यों का 87.8%।

सबसे अधिक वित्तीय समावेशन दर्ज करने वाले राज्य हैं —

* कर्नाटक: 95.9%

* आंध्र प्रदेश: 92.3%

* तमिलनाडु: 92%

* केरल: 91%

(राष्ट्रीय औसत: 87%)

कर्ज़ग्रस्तता में भी दक्षिणी राज्यों की बढ़त

इसी तरह, दक्षिणी राज्यों में औसत कर्ज़ग्रस्तता 31.8% है, जबकि पूर्वी राज्यों में 10.9% और उत्तरी राज्यों में 10%।

सबसे अधिक कर्ज़ वाले राज्य हैं —

* आंध्र प्रदेश: 43.7%

* तेलंगाना: 37.2%

* केरल: 29.9%

* तमिलनाडु: 29.4%

* कर्नाटक: 23.2%

(राष्ट्रीय औसत: 14.7%)

अध्ययन की सीमाएँ

अचरज की बात यह है कि अध्ययन यह नहीं बताता कि दक्षिणी राज्यों में कर्ज़ का स्तर अधिक क्यों है — जबकि वे बाकी राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय और संपत्ति (भौतिक और वित्तीय दोनों) में बेहतर स्थिति में हैं।

क्या इसका कारण यह है कि वे अधिक ऋण लेने की क्षमता रखते हैं, या उनका क्रेडिट रिकॉर्ड बेहतर है?

क्या उनके कर्ज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय या किसी अन्य ज़रूरत से प्रेरित हैं?

यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने इन पहलुओं की गहराई से जाँच की होती, तो यह अध्ययन दक्षिणी राज्यों की आर्थिक सेहत और गतिशीलता पर अधिक स्पष्ट तस्वीर पेश कर सकता था।

साथ ही, यह अध्ययन अगर सामान्य वर्ष में किया गया होता तो इसके परिणाम अधिक सटीक होते, क्योंकि 2020-21 वह वर्ष था जब देश कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित था।