मायावती का भाजपा और आरएसएस से है 'समझौता', उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म कर देना चाहिए: कांग्रेस

असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष उदित राज ने आरोप लगाया कि जब भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आरएसएस और भाजपा पर हमला करते हैं, तो मायावती को दर्द महसूस होता है. उदित राज की ये टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष द्वारा राहुल गाँधी पर आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद आई है. बसपा सुप्रेमों ने कहा था कि गांधी आरक्षण के बारे में भ्रामक बयान दे रहे हैं और कहा कि उनकी अपनी पार्टी ने केंद्र में अपने 10 साल के शासन के दौरान पदोन्नति में एससी/एसटी आरक्षण संबंधी विधेयक को पारित नहीं होने दिया.

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के "उपेक्षित" वर्गों की बात करती है, लेकिन जब सत्ता में होती है तो उनके हितों के "खिलाफ" काम करती है.

मायावती पर पलटवार करते हुए उदित राज ने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है, जबकि गांधी इसे मजबूत करना चाहते हैं. कांग्रेस के प्रमुख दलित चेहरे ने यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "चूंकि भाजपा अपना बचाव करने में असमर्थ है, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए मायावती को नियुक्त किया है. जब राहुल गांधी आरएसएस और भाजपा पर हमला करते हैं, तो मायावती को दर्द महसूस होता है." उदितराज ने कहा, ''उन्हें (राजनीतिक रूप से) खत्म करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने आरएसएस और भाजपा को समर्थन देने के लिए सुपारी ली है. कांग्रेस हमेशा उन्हें सहानुभूति की नजर से देखती रही है, अन्यथा बसपा इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाती.''

उदित राज ने आरोप लगाया कि मायावती के चार बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद बसपा ने स्वास्थ्य, आरक्षण, रोजगार और भूमि के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया. "बाबासाहेब अंबेडकर के लिए जितना कांग्रेस ने किया है, उतना कोई नहीं कर सकती. यह कांग्रेस ही थी जो बाबासाहेब अंबेडकर को संविधान सभा में लेकर आई थी. जब अंबेडकर जी संविधान मसौदा समिति के प्रमुख बने, तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कानून मंत्री भी बनाया."

''20 मई 2007 को मायावती जी ने एक सरकारी आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के कानून में बदलाव होगा और यह केवल हत्या और बलात्कार के मामलों में ही लागू होगा. अन्य अपराधों में सामान्य कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. लेकिन जब हमने लड़ाई लड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कानून बहाल हो गया.'' पीटीआई

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)