कैबिनेट ने मेडिकल शिक्षा को दिया विस्तार, Govt मेडिकल कॉलेजों में 5000 नई PG, 5023 MBBS बढ़ाने पर मुहर
इस योजना पर 15,034.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपये होगा और राज्यों का हिस्सा 4,731.30 करोड़ रुपये होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मेडिकल शिक्षा के बड़े विस्तार को हरी झंडी दी गई है. सरकार ने तय किया है कि देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 5,000 नई पोस्ट ग्रैजुएट (PG) सीटें और 5,023 नई MBBS सीटें बढ़ाई जाएँगी. इसके लिए प्रति सीट लागत सीमा 1.5 करोड़ रुपये तय की गई है. इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) के तीसरे चरण को मंज़ूरी दी है. इसके तहत राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों, स्टैंडअलोन पीजी संस्थानों और सरकारी अस्पतालों को मज़बूत और उन्नत किया जाएगा ताकि 5,000 स्नातकोत्तर (PG) सीटें और 5,023 MBBS सीटें बढ़ाई जा सकें.
सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह पहल मेडिकल शिक्षा की स्नातक क्षमता में वृद्धि करेगी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाएगी और सरकारी मेडिकल संस्थानों में नए विषयों की शुरुआत को संभव बनाएगी. इससे देश में डॉक्टरों की कुल उपलब्धता मज़बूत होगी.
इस योजना पर 15,034.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपये होगा और राज्यों का हिस्सा 4,731.30 करोड़ रुपये होगा. इस फैसले से मेडिकल शिक्षा में ज़्यादा सीटें मिलने से छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा. ज्यादा डॉक्टर और विशेषज्ञ तैयार होंगे. दूर-दराज़ और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी. सरकारी अस्पतालों में कम खर्च में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी. डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, शोधकर्ता और फैकल्टी के रूप में नए रोज़गार पैदा होंगे. भारत किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन सकता है.
