कैपिटल बीट: ‘मोदी राजनीतिक रूप से सहज लग सकते हैं, लेकिन वे पतली बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं’

राजनीतिक वर्चस्व की यात्रा

पैनलिस्टों ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी की 11 वर्षों की नेतृत्व यात्रा अपने आप में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। नीलांजन मुखोपाध्याय ने कहा, “यह एक जीत है। मोदी को पार्टी के भीतर कोई गंभीर चुनौती नहीं मिली और विपक्ष लगातार कमज़ोर बना रहा।” हालांकि, दोनों पैनलिस्टों ने यह भी माना कि विकास की जो बात बीजेपी करती है, वह ज़मीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं में नज़र नहीं आती।

उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान सुरंग जैसे ढांचागत असफलताओं और बढ़ती आर्थिक असमानता की ओर ध्यान दिलाया। मुखोपाध्याय ने कहा, “अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की ज़रूरत है। यह सफलता नहीं, नीति की विफलता है।”

संघ परिवार में तनाव

मुखोपाध्याय ने बीजेपी और उसकी वैचारिक मातृ संस्था आरएसएस के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में आरएसएस की निष्क्रियता मोदी को स्पष्ट संकेत था। यह तब और स्पष्ट हुआ जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आलोचनाओं को भी ‘मोदी के व्यक्तिवाद’ की ओर इशारा करने वाला बताया। “आरएसएस कभी सत्ता के पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठीकरण (personalisation) को पसंद नहीं करता,” उन्होंने कहा, और "मोदी की गारंटी" जैसे नारों का उदाहरण दिया।

चुनावों के बाद मोदी का गुड़ी पड़वा पर नागपुर जाना और संघ से संवाद बहाल करना इन तनावों में नरमी का संकेत माना गया।

गठबंधन प्रबंधन और कमजोर विपक्ष

श्रीनिवासन ने 2024 के बाद के बदले राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन प्रबंधन के लिए मोदी की रणनीति की सराहना की। उन्होंने कहा, “बीजेपी के बहुमत से नीचे आने के बावजूद शासन का ‘स्मूद कंटीन्यूएशन’ मोदी की रणनीतिक क्षमता को दिखाता है।” चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों को साध लेना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कोई बड़ा प्रलोभन दिए बिना उन्हें साथ बनाए रखा।

हालांकि, दोनों पैनलिस्टों ने स्वीकार किया कि विपक्ष अब भी प्रभावी नहीं बन पाया है। कांग्रेस भले ही लगभग 100 सीटें जीत गई हो और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हों, श्रीनिवासन के अनुसार, “संसदीय समितियां बनी हैं, लेकिन निर्णय ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे विपक्ष है ही नहीं।”

राष्ट्रवाद का नया रूप

श्रीनिवासन ने कहा कि आज का राष्ट्रवाद समावेशी नहीं, बल्कि बहिष्कारी हो गया है। “राष्ट्रवाद अब लोगों को जोड़ता नहीं, बल्कि बाहर करता है।” उन्होंने कहा कि बीजेपी की ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ और बार-बार पाकिस्तान का हवाला देना अब स्थायी राजनीतिक रणनीति बन गई है।

नीलांजन ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार कैसे नैरेटिव को नियंत्रित करती है। “आज तक यह साफ नहीं हुआ कि हमला किसने किया। पारदर्शिता नहीं है। और विपक्ष जवाब मांगने में विफल रहा है, जो और भी चिंताजनक है।”

आर्थिक विरोधाभास

श्रीनिवासन ने सरकार के आर्थिक दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुफ्त अनाज जैसी योजनाओं ने आम जनता को अस्थायी राहत दी है, लेकिन दीर्घकालिक संकेतक सरकार के दावों से मेल नहीं खाते। “विदेशी निवेश घट रहे हैं, भारतीय कंपनियां विदेश में निवेश कर रही हैं।” उन्होंने ‘द फेडरल’ के ताज़ा आंकड़ों के हवाले से बताया कि “कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से पूंजीगत निवेश नहीं बढ़ा।”

हालांकि, दोनों पैनलिस्टों ने यह भी कहा कि जलवायु संकट के बावजूद कृषि क्षेत्र ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और वह एक स्थिर कारक बन कर उभरा है। लेकिन महंगाई और मध्यम वर्ग की ठहरी हुई आय अब भी मुख्य चिंता का विषय हैं।

मीडिया की भूमिका क्षीण

सबसे गंभीर चर्चा मीडिया की घटती भूमिका पर हुई। श्रीनिवासन ने तीखे शब्दों में कहा, “मीडिया ने आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती भी है तो कठिन सवाल कोई नहीं पूछता।” उन्होंने 2014 से पहले के उथल-पुथल भरे लेकिन प्रभावी प्रेस वातावरण को याद किया।

मेजबान नीलू व्यास ने भावुक होकर कहा, “पहले हमें कहा जाता था—मंत्री के मुंह में माइक घुसा दो और बयान ले आओ। वो जज़्बा अब नहीं रहा।”

संघीय ढांचे का क्षरण

श्रीनिवासन ने भारत में घटती संघीय भावना पर चिंता जताई। “अब तो बीजेपी शासित राज्य भी स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाते। वित्‍तीय आयोग के नियमों, राज्यपालों की भूमिका, या शिक्षा नीति पर बहस कहां गई?” उन्होंने कहा कि एक समय पर संघीय ढांचा जिस तरह से सक्रिय था, वह अब मूक हो गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी राज्य की सत्ता बदल जाती है तो विवादास्पद राज्यपाल भी अचानक चर्चा से गायब हो जाते हैं। जैसे दिल्ली के उपराज्यपाल के मामले में आम आदमी पार्टी के कमजोर होने के बाद ऐसा ही हुआ।

सहजता या संकट?

अंत में मुखोपाध्याय ने कहा कि भले ही मोदी की स्थिति राजनीतिक रूप से सहज दिखती हो, पर “वे बर्फ की पतली चादर पर चल रहे हैं।” उन्होंने आगाह किया कि आर्थिक, विदेश नीति और शासन जैसे मुद्दे सतह के नीचे सुलग रहे हैं। “सब कुछ ठीक दिखता है, जब तक कि अचानक दरारें न आ जाएं।”

श्रीनिवासन ने भी सहमति जताई, “राजनीतिक परिवर्तन जब आता है, तो बहुत तेज़ी से आता है। आने वाले महीने बताएंगे कि प्रधानमंत्री का वर्चस्व कायम रहता है या उसे वाकई चुनौती मिलती है।”

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