जनगणना 2027: मोदी सरकार ने मंजूर किए 11,718 करोड़ रुपये, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो अपनी मूल समय-सीमा से छह साल की देरी के बाद आयोजित होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि संसद ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2027 की यह जनगणना अपनी तरह की पहली डिजिटल जनगणना होगी।

जनगणना की प्रक्रिया

दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत में यह विशाल कार्य दो चरणों में संपन्न होगा:-

1. हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसरस– अप्रैल से सितंबर 2026 तक

2. पॉपुलेशन एनेमरेशन (PE)– फरवरी 2027

वैष्णव ने बताया कि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित गैर-समानांतर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों में PE कार्य सितंबर 2026 में किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना 2027 के PE चरण में जाति संबंधी आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्र किए जाएंगे।

30 लाख अधिकारी करेंगे कार्य पूरा

करीब 30 लाख फील्ड अधिकारी इस राष्ट्रीय महत्व की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जो राष्ट्रीय चुनावों जितनी विशाल होगी। वैष्णव ने कहा कि डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि डेटा को उपयोगकर्ता-मित्रवत तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नीति-निर्माण के लिए आवश्यक सभी आंकड़े एक क्लिक पर मिल सकें। इसके अलावा Census-as-a-Service (CaaS) के माध्यम से मंत्रालयों को साफ, मशीन-पठनीय और उपयोग योग्य डेटा उपलब्ध कराया जाएगा।

2011 में पिछली जनगणना

भारत में पिछली जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। दशकीय गणना 2021 से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रही और सरकार ने बार-बार कहा कि इसे COVID-19 महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। पिछली जनगणना के अनुसार, 15 साल पहले भारत की जनसंख्या 1.21 अरब थी, जो 2001 की जनगणना से 17 प्रतिशत से अधिक बढ़ी। अप्रैल 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार इसकी जनसंख्या 1.42 अरब से अधिक हो गई है।