गिग वर्कर्स पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, सोशल सेक्युरिटी पर मजाक उड़ाया

गिग श्रमिकों का कल्याण

यह टिप्पणी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि सरकार सक्रिय रूप से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि यह देखा जा सके कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।रविवार को मंडाविया ने कहा, "हमारी सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो हमारे कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।उन्होंने कहा, "हम उन्हें वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसके वे हकदार हैं।"

गिग वर्कर्स पर कांग्रेस की नीति

मंडाविया के बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को अंततः यह एहसास हो गया है कि गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि कर्नाटक और उससे पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने गिग वर्करों को अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाए थे।उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के पांच न्याय पच्चीस गारंटी मंच का भी एक प्रमुख स्तंभ है।रमेश ने कहा, "सरकार ने केंद्रीय बजट के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र से खुशी-खुशी उधार लिया। इस जरूरी मुद्दे पर पार्टी की सोच से गिग वर्कर्स पर अपनी नीति उधार लेना स्वागत योग्य है।"