लिव-इन में आज़ादी, विवाह में बंधन, क्या कानून सच में बराबरी देता है?

25 मार्च को भारत के हिंदीभाषी क्षेत्र के दो उच्च न्यायालयों ने ऐसे आदेश दिए, जो इस क्षेत्र की पारंपरिक रूढ़िवादी छवि के विपरीत थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक लिव-इन संबंध में रह रहे जोड़े को गिरफ्तारी और ऑनर किलिंग से सुरक्षा प्रदान की और स्पष्ट किया कि एक विवाहित पुरुष यदि किसी अन्य सहमति देने वाली वयस्क महिला के साथ रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है। वहीं ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पति के खिलाफ “अप्राकृतिक यौन संबंध” (Section 377) के आरोप को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि विवाह के भीतर पति-पत्नी के बीच होने वाले यौन संबंध इस धारा के दायरे में नहीं आते।

दोनों आदेश पहली नजर में प्रगतिशील प्रतीत होते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर स्पष्ट होता है कि इनमें से केवल एक वास्तव में प्रगतिशील है, जबकि दूसरा गंभीर सवाल खड़े करता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला: नैतिकता कानून नहीं है

Anamika बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और तरुण सक्सेना की पीठ ने एक वयस्क महिला और पुरुष की याचिका पर सुनवाई की, जो लिव-इन संबंध में रह रहे थे। महिला की मां ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 87 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, जो जबरन विवाह या अवैध संबंध के उद्देश्य से अपहरण को अपराध मानती है। इस धारा का अक्सर परिवारों द्वारा सहमति से संबंध रखने वाले जोड़ों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है।

परिवार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पुरुष पहले से विवाहित है, इसलिए उसका दूसरी महिला के साथ रहना अपराध है। अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि दोनों वयस्कों की सहमति है, तो यह कोई अपराध नहीं है।

अदालत ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया, “नैतिकता और कानून को अलग रखना होगा। यदि कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता, तो सामाजिक राय और नैतिकता अदालत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती।” इस आदेश की सबसे बड़ी ताकत इसका व्यावहारिक प्रभाव है। जोड़े ने पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से शिकायत की थी कि महिला के परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और उन्हें ऑनर किलिंग का डर है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

अदालत ने शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दो वयस्कों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अदालत ने:

जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

महिला के परिवार को उनसे संपर्क या नुकसान पहुंचाने से रोका। पुलिस अधीक्षक को उनकी सुरक्षा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पारिवारिक और सामाजिक दबाव अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हावी होते हैं, यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और साहसिक है।हालांकि, एक पहलू अनसुलझा रहा—पहली पत्नी के अधिकार। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल कानून के दायरे में आता है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला: चिंताजनक परिणाम

ग्वालियर का मामला अधिक जटिल और चिंताजनक है। A बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2026) में न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने एक एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। पत्नी ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें शामिल थे। 6 लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल की दहेज मांग,शारीरिक हिंसा, ससुर द्वारा बंदूक की नोक पर धमकी,पति द्वारा जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध

अदालत ने अपने निर्णय में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) और उसकी अपवाद धारा 2 (वैवाहिक अपवाद) का हवाला दिया, जिसके अनुसार पत्नी (18 वर्ष से अधिक) के साथ पति द्वारा किया गया यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाता।

सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जौहर (2018) फैसले के बाद धारा 377 में “सहमति” को महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन विवाह में सहमति को कानूनी रूप से अप्रासंगिक मानते हुए अदालत ने कहा कि पति-पत्नी के बीच धारा 377 लागू नहीं हो सकती, क्योंकि इससे विरोधाभास उत्पन्न होगा—जो कार्य धारा 375 के तहत अपराध नहीं है, वह 377 के तहत अपराध कैसे हो सकता है?अदालत ने पूर्व के दो फैसलों का भी पालन किया और धारा 377 के आरोप को खारिज कर दिया, जबकि बाकी आरोप (जैसे धारा 498A) को जारी रखा।

विवाहित महिलाओं के लिए इसका क्या मतलब है?

यह कानूनी तर्क भले ही तार्किक लगे, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हैं। अब स्थिति यह है कि यदि पति पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है (जैसे ओरल या एनल सेक्स), तो इसे “यौन अपराध” नहीं माना जाएगा बल्कि केवल “क्रूरता” (Section 498A) के रूप में देखा जाएगा।बलात्कार का मामला वैवाहिक अपवाद के कारण नहीं बन सकता, और अब धारा 377 भी लागू नहीं होती।

इसका असर वास्तविक मामलों में भी दिख चुका है। फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक पति को बरी कर दिया, जिसकी पत्नी की मृत्यु जबरन यौन संबंध के कारण हुई थी, यह कहते हुए कि वैवाहिक अपवाद उसे बचाता है।

2013 से पहले, धारा 377 ही एकमात्र रास्ता था जिससे पत्नी न्याय पा सकती थी। 2013 में बलात्कार की परिभाषा का विस्तार तो किया गया, लेकिन साथ ही वैवाहिक अपवाद भी बनाए रखा गया—और यही आज की समस्या की जड़ है।

समस्या कानून में है, अदालत में नहीं

यह कहना उचित नहीं होगा कि अदालत ने गलती की। न्यायमूर्ति फड़के ने कानून की मौजूदा स्थिति के अनुसार ही निर्णय दिया। असली समस्या कानून में है।संसद ने 2013 में वैवाहिक अपवाद को बनाए रखा। 2023 में भारतीय न्याय संहिता में भी इसे दोहराया गया। धारा 377 को हटा दिया गया, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों का रास्ता और सीमित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिकता पर सुनवाई की थी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है।

दो फैसलों का अंतर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहमति की रक्षा करता है। ग्वालियर का फैसला एक ऐसे कानूनी ढांचे को मजबूती देता है, जिसमें विवाह के भीतर महिला की शारीरिक स्वायत्तता सीमित हो जाती है। दोनों अदालतों ने कानून का सही पालन किया, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि वही कानून महिलाओं के अधिकारों के लिए अलग-अलग परिणाम पैदा कर रहा है—यह इस पर निर्भर करता है कि वे विवाह के अंदर हैं या बाहर।

यह स्थिति इस बात की सबसे मजबूत दलील है कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक यह अपवाद बना रहेगा, तब तक विवाहित महिलाओं को पूर्ण कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी।